During the year under report, Vidya Bharati’s focus has been on the implementation and follow-up of the National Curriculum Framework. We have also explored ways to educate and train other stakeholders in the Bharatiya educational ecosystem.

1. NCFSE-23: The National Curriculum Framework for School Education (NCFSE-23) was put in the public domain in July 2023. It is a very detailed and exhaustive document with a long list of suggested best practices to be followed in schools and detailed principles for framing syllabi for all subjects. It is gratifying that many of the best practices observed by the steering committee in our schools were included in the NCF. Panchakosatmaka Vikas, Panchapadi learning process, and other school processes and cultures were also mentioned in the document.
2. NSTC and NOC Formation: The National Syllabus and Teaching-Learning Material Committee (NSTC) and the NCF Oversight Committee (NOC) were formed in August 2023. Our experts were closely involved in monitoring and supervising the implementation of NEP and NCF. Twelve curricular area groups were formed, drawing subject experts from across Bharat, including several senior members from Vidya Bharati.
3. Orientation Programme for Textbook Writers: The National Institute of Open Schooling (NIOS) and Bharatiya Bhasha Samithi organized an orientation program for textbook writers on the 25th, 26th, and 27th of September 2023 in Noida. Vidya Bharati was invited, with 99 representatives participating from almost all states. The theme was the orientation on the NCF structure and the identification of experienced and committed textbook writers.
4. Workshop on Competency-Based Assessment: NCERT organized a workshop on competency-based assessment from the 9th to the 13th of October 2023. Four Vidya Bharati experts in Social Science, Mathematics, Science and Hindi were among those invited.
5. Akhil Bharatiya Shiksha Samagam: The Ministry of Education, Government of Bharat, organized the Akhil Bharatiya Shiksha Samagam in Delhi to mark three years of NEP-2020. This event took place for 2 days on the 29th and 30th of July 2023. Vidya Bharati was invited, and a few national-level experts participated.
6. Teacher Orientation Workshops: Vidya Bharati organized workshops across the country to orient teachers on the NCF foundational and secondary stages, along with Jadui Pitara and Bal-Vatika, concentrating on ECCE. A continuous training program of 30 days for our master trainers is being held at our Gandhidham (Gujarat) center. Here it is pertinent to inform you all that Saraswathi siksha mandir, Gandhidham, was given “Gijubhai Badheka Shrestha Bal vatika award” for the year 2024, for its exemplary performance by Children’s research university, Gandhinagar (Gujarat) with a testimonial and one lakh cash reward.
7. Books on Panchakosatmaka Vikas and Panchapadi Learning Process: Efforts to educate the entire education ecosystem of Bharat on Panchakosatmaka Vikas, holistic development, and the Panchapadi learning process are going on. The book on Panchakosatmaka Vikas has already been released, and a book on the Panchapadi learning process is getting ready. Efforts are underway to publish these books in English and other regional languages.
8. National Workshop on ITEP: The National Council for Teacher Education (NCTE) organized a national-level workshop on the Integrated Teacher Education Programme (ITEP) on the 22nd and 23rd of June 2024 at the Indian National Science Academy (INSA). Vidya Bharati, along with other institutions, participated with 110 master trainers from almost all states attending. The program focused on the stage-wise four-year ITEP course and reforms brought by NCTE as per NEP. The changing role of teachers and the paradigm shift in education were also discussed. The workshop was organized by NCTE, in collaboration with Vidya Bharati and Mata Sundari College for Women, Delhi.
9. Meeting with Spiritual Organizations: NEP aims to build good human beings, provide quality education for all, and foster school-community linkage with social responsibility. In line with this, we invited 29 spiritual organizations with a national educational presence, such as Ramakrishna Mission, Chinmaya Mission, Aurobindo Society, Mata Amritanandamayi Ashram, Art of Living, Satya Sai Trust, DAV, etc. Vidya Bharati organized a get-together on the 29th of March 2024 in Delhi to discuss man-making initiatives and national educational responsibility as per NEP. The meeting was fruitful, and we plan to meet again on the 14th and 15th of October 2024 in Chennai.
10. Vocational and Skill Education: Vocational and skill education is being given a push through our ‘Daksha Bharati’ initiative. Vidya Bharati is being recognized as an ‘awarding body’ by the National Council for Vocational Education and Training (NCVET) of the Ministry of Skill Development. The process is halfway through, and we expect to receive the letter of intent (LOI) within a fortnight. After that, we will have to submit qualification packs for approval and Implementation in our schools.

(Author is Retired Principal and National President of Vidya Bharati.)

Read More : 3 Years of NEP–2020 and Vidya Bharati

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प्रोफेसर रवीन्द्र नाथ तिवारी

यह सार्वभौमिक सत्य है कि किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास के लिए सदैव शिक्षा का स्थान सर्वोपरि रहा है। शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। प्राचीन काल में भारत शिक्षा का वैश्विक केंद्र था तथा तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी, उज्जयिनी, काशी आदि विश्वविद्यालय शिक्षा एवं शोध के प्रमुख केन्द्र थे तथा यहां कई देशों के शिक्षार्थी ज्ञानार्जन के लिए आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति अतिसमृद्ध थी तथा इसका उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के दर्शन को जीवन में अंगीकृत करते हुए भारतीय सनातन संस्कृति के मूल तत्व सर्वे भवन्तु सुखिनः के आधार पर जीवन का निर्वहन किया जाता था। गुरुकुल शिक्षा के प्रमुख आधार स्तंभ थे। वर्तमान में प्रचलित शिक्षा प्रणाली मूलतः मैकाले की देन थी जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था ताकि ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग से भारतीय हो लेकिन विचारों एवं नैतिकता में अंग्रेज हो। वास्तव में जिस शिक्षा प्रणाली से हम अभी तक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे वह यूरोप केन्द्रित थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत सरकार ने देश की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरुप उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (राधाकृष्णन आयोग) का गठन, तत्पश्चात 1952 में माध्यमिक शिक्षा (मुदालियर शिक्षा आयोग) के पुनर्गठन हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किया। इसी अनुक्रम में 14 जुलाई 1964 को  कोठारी आयोग का गठन किया गया तथा दौलत सिंह कोठारी इस आयोग के अध्यक्ष थे। कोठारी आयोग ने भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 23 सिफारिशें दी थीं। इन सिफारिशों में मौजूदा शिक्षा प्रणाली में दोष, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण के तरीके, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, शैक्षिक संरचनाएं और मानक, छात्रों का शारीरिक कल्याण, महिलाओं की शिक्षा, मार्गदर्शन और परामर्श, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की समस्याएं, त्रिभाषा सूत्र, दूरस्थ शिक्षा, चयनात्मक प्रवेश, व्यावसायिक शिक्षा, नैतिकता और धर्म पर शिक्षा, विश्वविद्यालय स्वायत्तता, शिक्षक की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विश्वविद्यालय के उद्देश्य, लक्ष्य और कार्य, प्रशासनिक समस्याएं, कार्य अनुभव, उच्च शिक्षा में नामांकन और मूल्यांकन शामिल थे। सिफारिशों में शिक्षा का उद्देश्य लोगों के जीवन की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से जोड़कर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था। इसके लिए पाँच मुख्य बिंदुओं वाली योजना बनाई गई। इस योजना में स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाना, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे उपयोगी कौशल सीखें, शिक्षा और सामुदायिक सेवा के माध्यम से लोगों को एक साथ लाना, बच्चों को दूसरों के प्रति निष्पक्ष और दयालु होना सिखाना, देश के विकास में सहायता करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और बच्चों को अच्छे मूल्य सिखाना शामिल था। इसका लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ बनने में सहायक होकर देश को श्रेष्ठ बनाने में सहायता करना था।

आयोग द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा राज्य स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला अपनाने की अनुशंसा भी की गयी। इसका उद्देश्य हिंदी भाषी राज्यों में दक्षिणी राज्यों की एक भाषा को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना था। कोठारी आयोग ने क्षेत्रीय भाषाओं, संस्कृत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं, अधिमानतः अंग्रेजी को बढ़ावा देने की अनुशंसा की थी। शिक्षकों के लिए अनुकूल और पर्याप्त सेवा शर्तें उपलब्ध कराने तथा उन्हें अपने निष्कर्षों को संचालित करने और प्रकाशित करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करने की भी अनुशंसा की गई थी। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, जनजातीय लोगों की शिक्षा, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। गणित और विज्ञान को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की अनुशंसा की थी। आयोग ने स्नातकोत्तर स्तर के अनुसंधान, प्रशिक्षण, पर्याप्त पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और धन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देकर विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा में सुधार के लिए सुधारों की अनुशंसा की।

कोठारी आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर बनायी गयी 1986 की शिक्षा नीति मानव मूल्य, रोजगारपरकता, समग्र विकास और अन्य उद्देश्यों में सफल नहीं रही। उच्च शिक्षा में विषयों का कठोर विभाजन, मूल्यांकन संबंधी समस्याएं, शोध केंद्रित न होना आदि समस्याएं उच्च षिक्षा मे विद्यमान थीं। भारत के शिक्षा संस्थान वैश्विक स्तर की रैंकिंग में उच्चतम 10 में नहीं थे। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 2017 में एक समिति बनायी गयी जिसने 2019 में अपना ड्राफ्ट सार्वजनिक किया। इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर रिपोर्ट सौंपी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, 1986 की शिक्षा नीति की तुलना में अधिक व्यापक और आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें न केवल शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता पर ध्यान दिया गया है, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सुधार भी शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष लाना तथा शिक्षा को भारत केंद्रित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रमुख पहल दिखायी देती है जो भारत के परम्परागत ज्ञान के पुनर्स्थापन का आग्रह रखती है। इस नीति द्वारा देश में विद्यालय और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक विद्यालयी शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात के साथ-साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य रखा गया है। विद्यालयीन शिक्षा हेतु बाल वाटिका में गुणवत्ता ईसीसीई, निपुण भारत, परीक्षा सुधार तथा कला-एकीकृत शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र जैसे अभिनव शिक्षण पहल बेहतर अधिगम परिणामों एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए अपनाई जा रही हैं। बहुविध शैली (मल्टी मॉडल) शिक्षा हेतु स्वयं, दीक्षा, स्वयं प्रभा, वर्चुअल लैब्स तथा अन्य ऑनलाइन संसाधन पोर्टलों पर प्रवेश एवं छात्र पंजीकरण में तीव्र वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। इसमें पाँच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज, तीन वर्ष का प्रीपेट्रेरी स्टेज, तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण और चार वर्ष का उच्च (या माध्यमिक) चरण शामिल हैं। इसके तहत ‘बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन’ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जिससे वर्ष 2025 तक कक्षा-3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। भाषायी विविधता का संरक्षण, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार, शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार, उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान, डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान, पारंपरिक ज्ञान-संबंधी प्रावधान और वित्तीय सहायता के प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का उल्लेख है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुविषयक संस्थान अध्ययनरत विद्यार्थियों को 1 वर्ष में सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में डिप्लोमा, 3 वर्ष में डिग्री तथा 4 वर्ष पूर्ण करने पर मास्टर डिग्री प्रदान करेंगे। वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में अथवा उसके समीप कम से कम एक बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित होगा। वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। उच्च शिक्षा में एक साथ दो डिग्री (यूजी, पीजी या डिप्लोमा) प्राप्त करने का अवसर, एकेडमिक बैक आफ क्रेडिट (एबीसी) की स्थापना भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग के लिए विनियम तैयार करना और स्नातक छात्रों को स्नातक के बाद पीएचडी करने की अनुमति दी जाएगी। इनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की एक बहु-विषयक प्रकृति को बढ़ावा देना है जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, कला और मानविकी के बीच कोई निश्चित सीमा नहीं है। यह उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ भी मजबूती से जुड़ा हुआ है जो छात्रों को अपनी पसंद का रास्ता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

अनुसंधान, ऊष्मायन एवं स्टार्ट-अप की संस्कृति निर्मित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ गठबंधन नवाचार उपलब्धि पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टिट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट (आरआईआईए) प्रारंभ की गई है। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने हेतु दीक्षा मंच पर शिक्षण सामग्री 33 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है। एनआईओएस ने माध्यमिक स्तर पर भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को भाषा विषय के रूप में पेश किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शोध के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की बात करती है। स्नातक स्तर से ही शोध क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को इस हेतु प्रेरित करने की बात कही गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसंधान की गुणवत्ता हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण को लागू करने की बात करती है। इस हेतु एनआरएफ (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) के गठन किया गया है। इसका व्यापक लक्ष्य विश्वविद्यालयों में शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। उत्कृष्ट शोध हेतु अन्तर विषयक शोध के साथ साथ वर्तमान समय में शैक्षणिक संस्थान, उद्योग एवं प्रयोगशालाओं में समन्वय की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके साथ-साथ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु अनवरत प्रयास की भी आवश्यकता है।

इससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त भारतीय शिक्षा प्रणाली में ‘स्व’ का तंत्र स्थापित करना है। सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत केंद्रित, समाज पोषित, विकेंद्रित, लचीली और रसमय शिक्षा उपलब्ध कराना है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वामी विवेकानन्द, सुभाष चन्द्र बोस, दीन दयाल उपाध्याय, रवीन्द्र नाथ टैगोर तथा महर्षि अरविन्द के सपनों को साकार करते हुये भारत को परम वैभव राष्ट्र तथा जगतगुरु बनाने में महती भूमिका निभायेगी।

(लेखक भारतीय शिक्षण मंडल महाकौशल प्रांत अनुसंधान प्रकोष्ठ के प्रांत प्रमुख हैं।)

और पढ़ें : राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में भारतीय भाषाओं की प्रासंगिकता 

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एक प्राचीन राष्ट्र के रुप में भारत, विविध भाषाओं का अद्भुत सामाजिक मिश्रण है, जहाँ बड़े लंबे समय से भारत के समाज ने अपनी भाषाई विविधता को अपनी संस्कृति के एक महत्त्वपूर्ण पहलू के रूप में विकसित किया है। देववाणी संस्कृत, क्लासिक तमिल आदि साहित्यिक समृद्ध भाषाओं से लेकर स्थानीय बोलियों के रूप भारत के बहुभाषी और बहुरंगी स्वरूप को प्रकट करते हैं। कुछेक राजनीति आधारित अपवादों को छोड़कर भारतीय भाषाओं में परस्पर संवाद तथा संवर्धन की दीर्घकालीन परम्पराएँ रही हैं। भाषा का विकास समाज और संस्कृति के विकास से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना ने भारत की इन सभी भाषाओं के परस्पर जुडाव में केंद्रीय भूमिका निभाई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) ने भारत के शैक्षिक परिदृश्य में भारतीय भाषाओं के पहचानने, स्वीकारने और उनके प्रसार को लक्षित किया है। प्रत्येक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में भारतीय भाषाओं विशेषकर मातृभाषा के महत्व पर बल देते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है जो एक मातृभाषा एक विद्यार्थी की संज्ञानात्मक क्षमताओं, सांस्कृतिक समझ और शैक्षिक आधार को आकार देने में निभाती है।

प्रत्येक देश ने अपनी मातृभाषा में शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से ही विकास के नये नये प्रतिमान स्थापित किये हैं। औपनिवेशिकवाद और साम्राज्यवाद के शिकार देशों में बहुत से देशों ने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा व्यवस्था तो की, लेकिन उसके सामाजिक और सांस्कृतिक दुष्परिणाम भुगतने पड़े। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वीकार करती है कि किसी भी विद्यार्थी के जीवन में मातृभाषा न केवल उसकी शिक्षा का मजबूत आधार होती है बल्कि यह विद्यार्थी की अपनी संस्कृति और गौरव से जुडाव कर आत्मविश्वास का करती है।

अनुसंधान और शैक्षणिक अध्ययनों ने प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को निरंतर सिद्ध किया है। मातृभाषा विद्यार्थी के जीवन के शैक्षिक आधार के रूप में कार्य करती है जिससे साक्षरता, विचार-क्षमता, विश्लेषण क्षमता और आलोचनात्मक दृष्टि को संपोषित किया जा सकता है। शिक्षा के इन मूलभूत पहलुओं के अलावा, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर कम उम्र से ही अपनी मातृभाषा के संपर्क में आने से उसमें कई भाषाओं को समझने की क्षमता शीघ्र विकसित होती है, जिससे विद्यार्थी को एक अधिक समावेशी ज्ञान और विविध भाषाई कौशल को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त, मातृभाषा एक विचार-सेतु के रूप में कार्य करती है, जो बच्चों को उनकी सांस्कृतिक विरासत से अधिक निकटता से जोड़ती है। यह कक्षा के भीतर संवाद और सक्रिय भागीदारी में आत्मविश्वास पैदा करता है, जिससे छात्र की समाज में जुड़ाव और अपनेपन की भावना मजबूत होती है।

हालाँकि, भारत में शैक्षिक परिदृश्य को लंबे समय से भारतीय भाषाओं के शिक्षण और सीखने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ये चुनौतियाँ राजकीय और प्रशासनिक स्तर पर, औपनिवेशिक मानसिकता और अंग्रेजी भाषा के पक्षधरों, नौकरशाही और अंध हिंदी विरोध के कारण उत्पन्न हुई। लेकिन इन सब गतिविधियों का प्रभाव हिंदी से इतर विभिन्न भारतीय भाषाओं पर भी पड़ा और उनकी समृद्धि भी प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त वरीयताओं के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संसाधनों तक पहुँच में असमानताओं ने भी समाज में एक प्रकार के शैक्षणिक विभाजन को जन्म दिया है, जिससे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र असमान रूप से प्रभावित हुए हैं और उन्हें शिक्षा प्रणाली में नुकसान हुआ है। इसे स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा को ध्यान शिक्षकों के लिए प्रावधानों और मातृभाषा में सीखने की सामग्री की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य एक अधिक समावेशी शैक्षिक वातावरण बनाना है जो वंचित समूहों को लाभान्वित करता है। छात्रों को तीन या अधिक भाषाओं को सीखने का विकल्प प्रदान करना विभिन्न अवसरों के लिए दरवाजे खोलता है।

भारतीय भाषाओं का पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण, हमारी भारतीय संस्कृति के शास्त्रों में विद्यमान अंतर्निहित प्राचीन ज्ञान प्रणालियों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। भारतीय भषाओं से हिंदी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद, ज्ञान तथा भारतीय संस्कृति के संरक्षण और प्रसार की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है परन्तु इन प्राचीन भाषाओं की बारीकियां और समृद्धि अक्सर अनुवाद में खो जाती है, जिससे भारतीय भाषाओं का पुनरुद्धार, इस विपुल सांस्कृतिक थाती की अद्यतन व्याख्याओं और प्रासंगिकता के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह पुनरुद्धार न केवल दार्शनिक और वैज्ञानिक अवधारणाओं की गहरी समझ को बढ़ावा देता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक मुद्दों जैसी आधुनिक चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए इन सदियों पुरानी प्रणालियों का दोहन करने में भी सहायता करता है।

रोजगार/ स्वरोजगार सृजन करने की दृष्टि से, भारत की विभिन्न भाषाओं से विभिन्न प्रकार के कार्यों, व्यवसायों, विशेषकर डिजिटल युग में सेवा क्षेत्र में बहुत सी सेवाओं को जोड़े जाने की आवश्यकता है। मातृभाषा में शिक्षा तथा भारतीय भाषा आधारित द्वि/ त्रि/ बहुभाषी शिक्षा, व्यक्ति की रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और कार्यक्षमता और व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण और सकारात्मक रूप से बढ़ाती है। यह व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास करती है, इसके अतिरिक्त भारतीय भाषाओं और मातृभाषा का अधिकाधिक उपयोग मानविकी, साहित्य और उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, यह क्षेत्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देता है, नए विचारों और समाधानों के लिए एक उपजाऊ भूमि को तैयार करता है।

इन भाषा-केंद्रित पहलों के साथ प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। विभिन्न भाषाओं में निपुण गुणवत्ता वाले शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण सर्वोपरि है। वर्तमान परिदृश्य में, विशेषकर कोरोना संकट के बाद ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का सारे विश्व में प्रचार-प्रसार हुआ है। भारत भी इस प्रक्रिया से अछूता नहीं रहा है। प्रमुख भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों, कहानियों और शैक्षिक ऐप विकसित करने से शिक्षा संस्थानों के लिए व्यापक शिक्षण संसाधन सुनिश्चित किये जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को डिजिटली संरक्षण तथा भंडारण के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय जुड़ाव, बिखरे हुए या संकलित साहित्य को एकत्र करना और भाषा मूल्यांकन उपकरणों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना इसकी ओर लिए गये कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। इस परिवर्तनकारी शैक्षिक दृष्टिकोण के लिए व्यापक भागीदारी और समर्थन प्राप्त करने के लिए भाषा दक्षताओं से जुड़ी कैरियर की संभावनाओं पर प्रकाश डालना और संरक्षण व परिवर्धन अभियानों को बढ़ावा देना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित शैक्षिक ढांचे में भारतीय भाषाओं की मान्यता और संवर्धन न केवल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है, बल्कि भारत में अधिक समावेशी, अभिनव और जुड़े हुए शैक्षिक परिदृश्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

(लेखक विद्या भारती विद्वत परिषद के अखिल भारतीय संयोजक है एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र-हरियाणा में राजनीति शास्त्र के सहायक प्रोफेसर है।)

ये भी पढ़े: शिक्षा, भाषा और शिक्षा की भाषा – भाग एक

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Prologue

Vidya Bharati with its 6 years toil collected inputs from across fifty thousand plus villages and more than one thousand seminars and symposia conducted in almost all the districts. We submitted more than four thousand pages of material and concept-note papers especially regarding school complexes, special education zones, community-school bondage, social orientation of the school and service to the society along with man making initiatives and quality education. We are happy that many of our recommendations could make it to NEP-2020, which was brought into public domain on 29^th July 2020.  Many of the path breaking recommendations with Bharat centric approach were well appreciated and welcomed by Vidya Bharati.

During first year of NEP-2020

Vidya Bharati decided to take NEP-2020, to the common people, academia, intelligentsia, educational managers and other stake holders in a big way, because involvement of all these groups is essential for implementation. In-spite of Covid pandemic, we tried to reach as many as possible by virtual meetings in a big way.

1. Bharatiya Siksha Darshan and Manovigyan: Bharat centric approach was not known to the academia or Bureaucrats, even though there was a mention of it. Hence Vidya Bharati did supply 8 articles on Bharatiya Siksha Darshan (Philosophical foundations) and Mano Vigyana (Psychological foundations) to the ministry of education, NCERT and SCERTs.
2. Our training system re-oriented: Our thrust and focus was on implementation of NEP. Hence in order to equip all our stake holders with NEP details and to empower them, Vidya Bharati training system was revamped and reoriented.  1500 master trainers were upskilled and updated to undertake further training of our teachers across the country.
3. Focus area groups: As per the directives of NCERT, our resource persons were in all 25 groups for preparing state and national curriculum framework and played an active role in providing needed inputs.
4. Vidya Pravesh: Our workedout templates for ECCE were submitted with minute details to the ministry. Vidya pravesh – three-month play-based preparation module for children entering grade-I was developed with our team effort as a part of NIPUN Bharat mission.
5. Rapport with government and other organizations: Meeting the education machinery of the government every month to provide inputs both at the central and state level was going on. We were asked to be on the panel of Confederation of India Industry (CII), National Academy of Audit and Accounts (NAAA) and different organizations to detail NEP and unfold these suggestions.

Achievements during 2^nd year of NEP-2020

Post-corona period has witnessed a high speed and accelerated activity regarding implementation of NEP-2020

1. Inputs to curriculum framework: Following bottom-up approach Vidya Bharati gathered in a big way inputs from different stake holders including teachers, parents, students, neo and non-literates, experts, scholars, NGOs etc. both by virtual and face-to-face method. Out of 16 lakh inputs received ours would be at least 1.5 lakhs. Our teachers have supported DIETs in their survey as well.
2. Our presentation before the steering committee: 8 Vidya Bharati academicians met on 21^st Feb 2022, the steering committee with 5 PPT presentations which included 4 stage-wise and one general, providing inputs along with best practices to be included which was received very well. At the end comment of Padma Vibhushan Dr. Kasturi Rangan was that the steering committee has ideas, which were already implemented in Vidya Bharati schools.  He was emotionally attached to Vidya Bharati and have been maintaining contact thereafter.
3. Technical team of NCF visited our schools: 4 members viz. Sri Jitendra Sharma, Sri Sobhan Negi, Sri Rakesh Tiwari and Sri Gajanan Londhe visited Vidya Bharati schools in Gujarat, Uttara Pradesh and Punjab between 7^th and 14^th April 2022. Best practices and processes were observed and recorded to submit a 20-page report to the steering committee during May with a caption – “Inputs from Vidya Bharati schools for National Curriculum Framework”.  All important points in this report could find a place in NCF.
4. NCFECCE – foundation stage with Vidya Bharati inputs: NCF foundation stage was released on 20^th October 2022, with all our guiding principles and practices. Our concepts of Sarvangeena Vikasa (All-round development), Samagra Vikasa (Holistic Development) and Panchakoshatmak Vikas (Five-fold personality development) could find an important place in this framework.
5. Virtual workshop for text-book writers: Vidya Bharati in-order to be preparing in advance conducted online workshops for textbook writers and content generators during January and February 2022, in 9 subjects in which more than 950 participated and got trained.
6. 14 face to face workshops for teachers: We conducted 14 workshops on 14 subjects to more than 1200 subject experts, editors, content generators and subject teachers between April and July 2022. The highlight of all these workshops was that higher educational institutions of reputation voluntarily hosted with a very good set of resource persons.
7. JADUII PITARA (Magic Box) launched: Jaduii Pitara was launched by the ministry on 20^th February, 2023, a learning–teaching material for foundation stage. This was the inspiration from Sisuvatika of Vidya Bharati, a bag-less activity driven and spiritually rooted education by play and toy-based learning, which was well received.

Progress report of 3^rd year

During the year under report, we had to rush through with more initiatives as the time was very much short and the whole process is to be completed by March 2024.

1. Text books for standard I and II: Based on the syllabus designed by us, our team with the help of NCERT and technical group prepared text books for classes I and II and were released on 4^th July 2023.
2. Anganwadi workers training: Vidya Bharati was given the responsibility of training, Balavatika I, II & III standards on the lines of Shishuvatika to Anganwadi workers in some states, for which separate books were printed by respective state governments with our inputs.
3. Subject-wise approach before NCF committee: At their request our team of 6 went with subject-wise approaches, with a special mention of history, in the draft document of National Curriculum Framework of secondary education.
4. Chapter-wise suggestions and corrections: During the same meeting in May at Bangalore, we have submitted chapter wise corrections and suggestions for the draft NCFSE-2023. A total 6 documents consisting of observations, missing pedagogical methodologies, and how it can be more Bharat-centric. Resultant effect was that the team appreciated the contributions of Vidya Bharati right from the beginning. They heaped praises for our recommendations being logical, objective, productive and purposeful and are in contact with us.
5. NCFSE-23 is ready with our inputs: In continuation of the specialties of NCFECCE, the national curriculum frame work for secondary education has suggested some of our best practices. Pancha koshatmak vikas was explained in detail, along with value education, rootedness to India, school culture, school processes and different traditional PPRAMAANAS (Pratyaksha, Anumana, Upamana, Arthapatti, Anupalabdhi, Shabda) as sources of knowledge.  School a centre of social change, school assembly practices were also mentioned as per our thought and practice.

Way Ahead

1. With lot of struggle and continuous rapport we could reach this position of inserting most of our suggestions and recommendations in NEP-2020 and NCF-2023 documents. Now it is for us to follow the next level of framing the syllabus and writing textbooks which needs a very close monitoring because the text book is the guiding book for the teacher and learning material for students. Hence, we wish that high powered committees are to be constituted for the National Syllabus and Learning Teaching Material Committee (NSTC) and National Curriculum framework Oversight committee (NOC) which is an absolute necessity for continuing the work hitherto done.
2. Curricular area sub-groups for text book preparation have to be taken up by NCERT immediately for which our role is to be defined and clarified before we move further in this regard.
3. We are ready with a list of subject experts, content generators and editors for text book writing. Syllabus gets ready by 30^th September 2023 and text book writing starts from October, for which we are prepared.

(Author is Retired Principal and National President of Vidya Bharati.)

 Read More : National Education Policy–2020 And Classroom Transactions

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National Education Policy – 2020 aims to provide quality education by 2030 not only for life changing but also mind crafting and character-building experiences along with a sound knowledge base. NEP-2020 also envisages to have an education system based on Bharatiya ethos for transforming India into a global knowledge super power.

Hence, there is a big shift in the way we educate. Now the concentration is more on Holistic Education (Samagra Siksha) along with all-round development (Sarvangeena Vikasa) of a student. The thrust is more on building competencies and specific learning outcomes with a reduced content. Now that teacher has to get enriched, empowered, upskilled, upgraded and updated to meet these challenges.

To put it in brief following are to be observed in class room transactions and initiatives.

1. Learning Teaching Methods (Pedagogical Changes)

2. Learning Strategies

3. Learning Areas of integration in the concerned subjects

There is also a big shift in moulding students, which we have to plan every day and in every activity.

1. From “Learning helplessness” to “learning optimism”.
2. From “What to learn” to “how to learn”?

• Sparking curiosity, nurturing creativity, instilling confidence and caring through hand-on experience.

1. Questioning, observing, experimenting, associating (connecting dots) and networking.

We have to plan behavioural shifts among the students to facilitate joyful, engageable and experiential learning.

1. From yes to why?
2. From looking to observing

• From being passive to learning to explore

1. From fear to confidence
2. From acceptance to leadership
3. From textbook-bound to being hands on

• From self to social orientation

These are all indicative but a comprehensive discussion has to take place among the teachers in groups at the school level. Of-course we are free to add as per experience and suggestions from elders and mentors.

(Author is Retired Principal and National President of Vidya Bharati.)

Read More : CHANGES IN GOVERNANCE OF SCHOOL EDUCATION FOR BETTER ACCOUNTABILITY AND NEP 2020

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NEP-20, envisages a big shift in the way we educate, as quality of learning is the core issue. It emphasizes more on building competencies and 21st century skills. Hence transforming assessment strategies for student development becomes very much essential. Naturally the culture of schooling system will shift from summative and primarily testing on rote memorisation skills to more regular and formative. This also promotes learning and development of students by evaluating higher order skills such as analysis, critical thinking and conceptual clarity.

NEP – Pedagogy and Assessment

The NEP-20 very much indicated pedagogical changes and strategies to provide quality education which is not only life changing but also mind crafting with character building experiences. Pedagogical modifications include joyful, engaging, experiential, experimental, interactive, activity based holistic, inclusive, collaborative, creative, communicative and discussion-oriented learning programmes along with learner centric processes, inter and multi-disciplinary approaches and with the focussed base being competency, knowledge, logical and scientific thinking. Strategy shift is towards seminars, quizzes, conferences, field-trips, debates, group-tasking, interviews, dramatization, mind mapping, pictorial stories, graphic reading, image harvesting, reading and reflection etc. Keeping all this in view class room activity and assessment transformation is absolutely essential to optimise the learning feedback. Class room thrust shall be on formative learning, which is an assessment in continuity.

School based assessment (SBA):

Taking clue from the need based on changing pedagogy, we have to transform evaluation process as per NEP-20 to school based evaluation, which is a judicious and the best solution to ease integration of teaching-learning process. SBA facilitates attainment of specified competencies in terms of learning outcomes in a holistic manner through classroom transaction. Assessment is done by school teachers and other members of the system.

Benefits of SBA:

Let us try to list out some of the benefits and of course classroom practitioners can add few more.

1. Personalised instruction takes place for alround development of a student.

2. Definitely it improves Teacher-Student relationship, for pushing more man-making initiatives.

3. Student engages in meta cognition leading to intentional thinking and learning about himself.

4. As we already noted the focus is more on competencies rather than content.

5. Reposes faith on the teacher and the system.

6. Develops positive attitude on learning and assessment.

7. Focus is on assessment of and as learning encourages individual, peer, teachers and peer assessment.

8. Documentation is reduced to some extent as assessment goes on with learning process.

Salient features of SBA:

All the expectations from NEP-20 are met with this type of assessment as we observe some of the salient features.

1. It integrates learning, teaching and assessment.

2. This promotes child-centred and activity-based pedagogy and strategies.

3. Learning outcome-based competency development with a minimal importance to content memorization.

4. Stress free, non-threatening, active and joyful participation can be found, which is otherwise in achievement, evaluation.

5. Promotes self-confidence of students.

Assessment strategies and practices:

These are methods used by educators to evaluate students’ progress to plan the content and decide next course of action for improvement by adjusting curriculum schedule. We can not list out all strategies as they are more situation, contextual and based on the nature of the student. To name few viz. observation, interview, portfolio, feedback, simulation, checklist, self-assessment, project work, rating list, pee assessment, pair sharing, group work, assignment, experimentation, focus group discussion, role play, anecdotal record, reflective writing, choral response, computer-based survey and one minute response etc. We can add few more with our experience and wisdom. Teacher should be patient enough to use diverse assessment strategies and practices since each individual is differently efficient and abled, application of mixture of strategies would ensure exact and judicious representation of their competences.

Teachers training and empowerment:

Teacher is the frontline warrior to bring theory, policies and expectations to practice level to the class room. Hence, he should be qualitatively trained with different strategies and practices of school-based assessment. It should be in-depth, intense and exhaustive practical training to equip the educator with proper mindset and tools. Entry and exit assessment of training to assure required professional standards is also essential with periodical updation and upskilling under skillful mentors.

Ensuring impact of assessment on learning:

As there is a paradigm shift towards student centric outcome-based approaches, assessment strategies and practices would definitely impact students learning levels. We also know that assessment is at the heart of the students experience and it defines the actual curriculum, as we can translate assessment record into applicable suggestions for practice to ensure quality in education.

Going for Holistic progress card:

Ultimately, we should go for Holistic progress card to assess Alround development (Sarvangeena Vikasa) and Holistic development (Samagra Vikasa) of a student. It is a wider and larger plan with a detailed output progress card. 360-degree multidimensional assessment mentioning every aspect of his personality, which can include self and peer evaluation as well without ignoring artistic, social, emotional, spiritual and cultural vision. Of course, it is needless to profess that it should be continuous and comprehensive assessment.

In conclusion, our duty is to build NEP-Eligible school, NEP-Competent principal, NEP-Skilled teacher, NEP-Supportive parents, NEP-Active alumnus, NEP-Encouraging Management, NEP-Responsible poorvaacharya along with following school-based assessment. Ultimately our empowerment of teacher should transform him to be the ‘Knowledge-Guide’ from his present role of ‘Knowledge-Bearer’.

(Author is Retired Principal and National President of Vidya Bharati.)

Read More : A Few Pedagogical Changes Focused in National Education Policy 2020

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भारत की प्राचीन-परम्परा में शिक्षा का अर्थ ही वस्तुतः ‘भाषा की शिक्षा’ देना रहा है तथा इस पर भली-भाँति अधिकार हो जाने पर बच्चे को ‘गुरुकुल’ में भेजने का सन्देश दिया है –

शिक्षा स्वरवर्णोपदेशकशास्त्रम्। (ऋग्वेदप्रातिशाख्य)

सम्प्राप्ते   पञ्चमे   वर्षे  अप्रसुप्ते   जनार्दने।

एवं  सुनिश्चिते काले विद्यारम्भं तु कारयेत् ॥ (विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्)

आधारभूत साक्षरता और संख्याज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना वस्तुतः आजीवन सीखने के मूलभूत कौशलों को प्राप्त करने तक ही परिसीमित नहीं है अपितु शिक्षा के द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१(अ) के अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी मौलिक अधिकार को व्यावहारिक अथवा साकार करना है। उसे समाज का एक सक्रिय सदस्य बनाना है। एक न्यायपूर्ण समाज में उसका समावेशन कर एक समावेशी समाज का निर्माण करना है।

यह भी स्पष्ट है कि शिक्षा सबन्धी इस अधिकार के साथ बाल-अधिकारों के रूप में उसके अन्य भी अनेक अधिकार जुड़े हैं, जिनकी ओर विशेष अवधान आवश्यक एवं निःशुल्क बाल शिक्षा-अधिकार से सम्बद्ध २००९ के शिक्षा अधिनियम के छठे अध्याय में दिया गया है।

वस्तुतः भाषा ही हमारे अनेकों मानवाधिकारों की प्राप्ति का मूल आधार है। हमारे संवैधानिक दर्शन के उद्देश्यों की प्राप्ति का आधार भी मूलरूप से भाषा पर ही आश्रित है। संविधान के दर्शन को अभिव्यक्त करने वाली उद्देशिका का मानना है कि –

“हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा, उसके समस्त नागरिकों को –

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता,

प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें,

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता

बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधानसभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी (मिति माघशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

(भारतीय संविधान की उद्देशिका)

हमारे संविधान की यह उद्देशिका, जिसे संविधान निर्माण के समय भावी भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सामाजिक दर्शन की आधारशिला के रूप में देखा गया था, इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ उकेरने का प्रयास करती है कि भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों का लक्ष्य भारत को जिस संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में संरचित करना रहा है, उसका आधार इस उद्देशिका में निहित न्याय, समता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुत्व ये चार  मूल्य ही हैं।  संविधान की इस उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान संशोधन के ४२वें अधिनियम, १९७६ द्वारा जोड़े गए थे। विभिन्न न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में इस बात को भी स्पष्ट रूप से उजागर करने का प्रयास रहा है कि जहाँ समाजवाद शब्द मूल रूप से समत्व युक्त सामूहिकता के भाव का वाचक है, वहीं न्याय, समता, स्वतंत्रता एवं बन्धुता ये चारों आधारभूत मूल्य, जिनकी प्राप्ति ही संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उद्देश्य है, परस्पर एक-दूसरे के पूरक हैं। परस्पर एक-दूसरे से आबद्ध हैं। और, यदि शिक्षा ही इन चारों मूल्यों की प्राप्ति का आधारभूत साधन है तो भाषा ही शिक्षा की प्रक्रिया का आधारभूत तत्त्व है।

वस्तुतः यह भाषा ही वह सशक्त आधार है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त –

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता; प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता सम्बन्धी उद्देश्यों को आकार दिया जा सकता है।

इन उद्देश्यों के अन्तर्गत भाषा से सम्बद्ध अभिव्यक्ति तथा उसी के अनुसार कहे गए कथनों के भावों को ग्रहण करने का विशिष्ट महत्त्व है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सम्बद्ध संविधान का अनुच्छेद १९ इस तथ्य का सबल प्रमाण है। निम्नलिखित चार अध्यायों में विभक्त संविधान का भाग १७ (राजभाषा) के अनुच्छेद ३४३-३५१ सम्पूर्णतया राज्य की भाषानीति  से सम्बद्ध है –

(१) संघ की भाषा

(२) क्षेत्रीय भाषाएं

(३) उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा एवं

(४) विशिष्ट निर्देश

एतदतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद : १४, १६, २१, २९, ३०, ४६, १२०, २१० एवं अष्टमी अनुसूची  प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाषा-नीति से ही सम्बद्ध हैं।

हमारे न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिए गए विभिन्न निर्णय इस बात का स्पष्ट निर्देश-सा देते चलते हैं कि भारत में भाषा का प्रश्न सैद्धान्तिक तौर पर मौलिक अधिकार के रूप में सामाजिक न्याय से जुड़ा है। इसका सम्बन्ध सीधे तौर पर जहां व्यक्ति की वैयक्तिकता से जुड़ा है तो वहीं सामूहिकता से भी जुड़ा है।

यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि व्यक्ति एवं समाज का विकास अन्ततः शिक्षा पर ही निर्भर करता है तो शिक्षा का विकास भाषा की भूमिका पर। यही कारण है कि उपयुक्त भाषा-नीति से चिन्तित यह शिक्षा-नीति पदे-पदे अपना अभिमत प्रकट करते चलती है कि –

शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य ऐसे अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों, जिनमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे रचनाशील लोगों को तैयार करना है जो भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित ‘समावेशी और बहुलतावादी’ समाज के निर्माण में उत्कृष्ट पद्धति से योगदान कर सकें।

अतः यह अनिवार्य है कि –

सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी। ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए, परिस्थितिजन्य बाधाओं के होते हुए भी, प्रत्येक संभव पहल करनी होगी जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सकें और साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सकें।

इस प्रकार की शिक्षा हेतु विभिन्न प्रसंगों में भाषा को इसका आधार मानती है। यह भाषा को बहु-आयामी परिप्रेक्ष्य में देखती है, और, भारतीय सन्दर्भों में बहुभाषिकता को बहु-आयामी संज्ञानात्मक विकास के रूप में देखती है।

आधारभूत साक्षरता के सन्दर्भ में शिक्षा नीति का मानना है कि –

ईसीसीई का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक-भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है। (अध्याय १)

शिक्षा नीति का मानना है कि वर्तमान समय में ईसीसीई की सभी तक पहुँच नहीं होने के कारण बच्चों का एक बड़ा भाग प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही सप्ताहों के बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। शिक्षा-नीति का विश्वास है कि –

सीखने की आधारभूत आवश्यकताओं अर्थात् मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित को प्राप्त करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए शेष नीति प्रासंगिक होगी। (२.२)

भागीदारिता हेतु प्रयास के सन्दर्भ में नीति मानती है कि –

स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

देश भर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए पढ़ने की संस्कृति का विकास के सन्दर्भ में नीति का मानना है कि एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी और सभी स्थानों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुँच, गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी। इस सन्दर्भ में करणीय कार्य होंगे –

• सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य।

• सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पुस्तकों की उपलब्धि।

• सार्वजनिक और विद्यालय पुस्तकालयों का विस्तार।

• डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना।

• गांवों में विद्यालय लाइब्रेरी की स्थापना।

• बुक क्लब के सदस्य।

• अध्ययन-अध्यापन कार्य में, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर बल देना।

• भारतीय साइन लैंग्वेज (आईएसएल) को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा, और राष्ट्रीय व राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी, जो बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाएगी। जहाँ संभव और प्रासंगिक हो वहाँ स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें सिखाया जाएगा।

• द्वि-भाषी अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन।

• शिक्षण और सीखना अधिक संवादात्मक ढंग से संचालित होगा;

• सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाएगा, और कक्षाओं में नियमित रूप से अधिक रुचिकर, रचनात्मक, सहयोगात्मक और खोजपूर्ण गतिविधियाँ होंगी ताकि गहन और प्रायोगिक सीख को सुनिश्चित किया जा सके।

• त्रि-भाषा सूत्र का नूतन रूप।

• ‘भारत की भाषाएँ’ (द लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया) पर एक रोचक परियोजना / गतिविधि में भाग लेगा;

• लुप्त भाषाओं की खोज।

• शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास नए जोश के साथ किए जाएंगे। प्रौद्योगिकी एवं ‘क्राउड-सोर्सिंग’ लोगों की व्यापक भागीदारी के साथ, इन प्रयासों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

• सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से सभी युवा भारतीयों को अपने देशों की भाषाओं के विशाल और समृद्ध भण्डार और इनके साहित्य कोश के बारे में जागरूक होना चाहिए।

• भारत की शास्त्रीय भाषाओं और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम दो वर्ष सीखने का विकल्प होगा।

• शब्दकोशों कोशों का नवीनीकरण।

• बच्चों में अपनी पहचान और अपने-पन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव उत्पन्न करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों में विकसित करना आवश्यक है।

• भाषा, नि:संदेह, कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़े होने के कारण संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए, हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना।

• भाषा शिक्षण को अधिकाधिक अनुभव-आधारित बनाना ताकि उस भाषा में बातचीत और अन्तःक्रिया करने की क्षमता के विकास को केन्द्रित किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० का बाइसवां अध्याय ‘भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति का संवर्धन’ तो सम्पूर्णतः भाषाओं के महत्त्व एवं विकास की ही चर्चा करता है। इसका मानना है कि –

शिक्षा नीति भारत की समृद्ध, वैविध्यपूर्ण, प्राचीन एवं आधुनिक तथा भारतीय ज्ञान व्यवस्था तथा परम्परा के आलोक को आलोकित करने वाली होनी चाहिए और इस दृष्टि से भाषा ही इसका सुदृढ़ व मूल आधार हो सकती है।

भारत के भाषाई वैविध्य का संरक्षण, विकास एवं संवर्धन इस नीति का प्रमुख लक्ष्य है। शिक्षा-नीति के दृष्टिकोण को विस्तार देते हुए संकेत दिया गया है कि साहित्य के रूप में मानविकीय एवं कलात्मक विषय से सम्बन्ध रखने वाली ‘भाषा’ भावी वैज्ञानिक समाज की आवश्यकता एवं अपेक्षा के रूप में निहारी जा सकती है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना ही इसका प्रमुख अधिकार है।

यह सच है कि –

छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा / मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक शीघ्रता से सीखते और समझ लेते हैं … अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बच्चे २ से ८ वर्ष की आयु के बीच बहुत शीघ्रता से भाषा सीख लेते हैं और बहु-भाषिकता से इस आयु के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता है… संसार भर के कई विकसित देशों में यह देखने को मिलता है कि अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में शिक्षित होना कोई बाधा नहीं है, बल्कि वास्तव में शैक्षिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ ही होता है… संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए, हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा।

(राष्ट्रीय शिक्षा-नीति, २०२०)

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत प्रोफेसर है और संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान दिल्ली के शैक्षणिक निर्देशक है।)

और पढ़ें : शिक्षा, भाषा और शिक्षा की भाषा – भाग एक

The post शिक्षा, भाषा और शिक्षा की भाषा – भाग दो appeared first on राष्ट्रीय शिक्षा : शिक्षा में समाज प्रबोधन.

एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध होता है, जहाँ सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहाँ सीखने के लिए अच्छे आधारभूत ढांचे एवं उपयुक्त संसाधन उपलब्ध रहते हैं। ये सब प्राप्त करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परस्पर सहज ‘जुड़ाव और समन्वय’ आवश्यक है।  (राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०)

२९ जुलाई, २०२० को उद्घोषित हमारी नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० का अपने परिचयात्मक अध्याय में कहना है कि –

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है।

नीति का मानना है कि –

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नत्ति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और वैश्विक हित के लिए किया जा सकता है।

दार्शनिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आदि दृष्टियों से वैश्विक स्तर पर अत्यन्त ही स्पष्टता के साथ शिक्षाविदों द्वारा यह स्वीकार एवं सिद्ध किया गया है कि बच्चे के सम्पूर्ण विकास, न्यायसंगत एवं न्यायपूर्ण समाज की कुञ्जिका मूल रूप से बच्चे की मातृभाषा में निहित है।

यह भी बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद १९ जहाँ किसी भी व्यक्ति को स्वतन्त्र, परन्तु कुछ सीमाओं के साथ अभिव्यक्ति का अधिकार देता है वहीं यह भी माना गया है कि मातृभाषा ही इस अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ साधन है। बच्चे की अवबोधनात्मक तथा अभिव्यक्तात्मक कौशल-क्षमता का विकास मूलरूप से मातृभाषा में ही विद्यमान रहता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३५०(क) में मातृभाषा को ही बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा देने की चर्चा की गई है। यहाँ यह भी जानना अनिवार्य है कि बच्चों को मातृभाषा के द्वारा अभिव्यक्ति के अवसर देना मानवाधिकार के साथ उनका बालाधिकार है। अतः शैक्षिक प्रक्रिया में मातृ-भाषा का प्रयोग अपने-आप में सभी बच्चों को सहज रूप से इस शैक्षिक प्रक्रिया में सम्मिलित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा हेतु मातृभाषा का प्रयोग अपने-आप में ही वस्तुतः स्वयमेव ‘शिक्षा’ है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर २१ फरवरी को मातृभाषा-दिवस के रूप में मान्यता देने की पृष्ठभूमि में यही भावना कार्य कर रही है –

In many countries around the world where it is common practice to use more than one language in daily life, education takes place in multilingual contexts. Yet, many countries adopt monolingual systems of education and see multilingualism – the use of several languages within an area – as a challenge. Providing education in only one language that is not necessarily shared by all learners may impact negatively on learning performance, and the development of socio-emotional and foundational literacy skills.  (UNESCO)

इसी सन्दर्भ में ‘यूनेस्को’ संस्था का मानना है कि –

The overall aim of the International Mother Language Day (IMLD) 2023 is to contribute to the achievement of Sustainable Development Goal 4 by recognizing the role of actors in education and in related fields in promoting multilingualism and multilingual education, and in fostering quality, inclusive and equitable learning. More specifically, IMLD 2023 aims to:

• Further sensitize actors in education, teachers, and education policy-makers of the transformative power of multilingualism and multilingual education;

• Support actors in education, teachers, and education policy-makers in the strengthening of multilingualism and multilingual education by highlighting and sharing promising and innovative policies and practices.

हमारी नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० जिन महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर अत्यधिक ध्यान देती है उनमें से दो प्रमुख हैं –

• विद्यार्थियों की अन्तः ऊर्जा को पहचानना, स्वीकार करना व उसका समुचित विकास करना। अपने प्रथम आधारभूत सिद्धान्त में शिक्षा-नीति अभिव्यक्त करती है कि –

• शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूर्ण ध्यान दे सकें।

इस प्रकार विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए एक न्यायपूर्ण, समावेशी, समरसता से युक्त समाज का निर्माण करना, और वह भी वैश्विक स्तर तक।

स्पष्ट किया जा चुका है कि नीति का प्रारम्भ ही इन्हीं शब्दों से होता है कि –

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है।

शिक्षा नीति की दृष्टि में –

‘शिक्षा समता सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक-आर्थिक रूप से गतिशीलता प्राप्त की जा सकती है’

और अपने इस लक्ष्य को पाने हेतु नीति जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को इसका आधार मानती है उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सन्दर्भ में यह शिक्षा नीति एक सम्पूर्ण शैक्षणिक परिदृश्य (Pedagogical Scene) में परिवर्तन करना चाहती है। इसे इस रूप में ढालना चाहती है कि विद्यार्थी ‘समस्या-समाधान के प्रति प्रेरित हो सकें और इस समाधान के लिए तर्कपूर्ण रीति से सोचना सीख सकें। नीति का मानना है कि  –

बच्चे, जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे तो सीखें ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें… वे समस्या-समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर्सबंधों को देख पाएँ, कुछ नया सोच पाएँ और नई जानकारी को नई और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पाएँ। आवश्यकता है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी-केन्द्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने-समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रुचिपूर्ण हो।

यह अत्यन्त ही स्पष्ट है कि यह सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य एक सशक्त एवं बहु-आयामी भाषा की अपेक्षा करता है।

यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० भाषा की भूमिका को एक सशक्त एवं बहु-आयामी शक्ति के रूप में देखती है। यह शिक्षा नीति बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने एक आधारभूत सिद्धान्त के रूप में इसका उल्लेख करती है  –

‘Promoting multilingualism and the power of language in teaching and learning;’

हमारी इस नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के निम्नलिखित प्रमुख विशिष्ट कथन अथवा निर्देशन व्यक्ति की शिक्षा हेतु मातृभाषा की आवश्यकता को दिग्दर्शित करते हैं –

• सब को ‘शिक्षा की पहुँच’ तक ले जाना

• सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना

• वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नत्ति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण देना

• बच्चे, जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे तो सीखें ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें

• बच्चे समस्या-समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें

• बच्चे विविध विषयों के बीच अंतर्संबंधों को देख पाएँ, कुछ नया सोच पाएँ और नई जानकारी को नई और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पाएँ

• शिक्षण-प्रक्रिया को शिक्षार्थी-केन्द्रित बनाना

• शिक्षण प्रक्रिया को जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित करना

• शिक्षण-प्रक्रिया को रुचिपूर्ण, लचीली, समग्र एवं समन्वित रूप से सक्षम बनाना

• शिक्षा की प्रक्रिया को भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों का आधार देना

• शिक्षार्थियों को उच्चतर-स्तर की तार्किक और समस्या-समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ विकसित करने के साथ-साथ –

• उनका नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी विकास करना

• भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, और तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानयुक्त बनाना, तथा

• उन्हें राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से भारत को निरन्तर ऊँचाइयों की ओर ले जाना

• शिक्षार्थियों में करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्यों का सहज भाव से विकास करना

• रटने पर आधारित पद्धति और केवल परीक्षा हेतु अध्ययन के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना अनिवार्य होना चाहिए, साथ ही,

• तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और तार्किक सोच को विकसित करना चाहिए।

हम इस तथ्य से सुपरिचित हैं कि अपनी नूतन ५+३+३+४  शैक्षिक संरचना के अन्तर्गत इस नीति ने शिक्षा के प्रारम्भिक पाँच वर्षों को बच्चे के भाषाई आधार को सुदृढ़ करने के आधार के रूप में देखा है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत प्रोफेसर है और संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान दिल्ली के शैक्षणिक निर्देशक है।)

और पढ़ें : बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 : एक स्वागत योग्य पहल

शिक्षा, भाषा और शिक्षा की भाषा – भाग दो

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The National Education Policy 2020 envisions as Bharat Centered Education system to transform our nation sustainably into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high quality education to all.

To achieve this, proper implementation of the policy focus points plays crucial role. There are so many areas to be strengthened for this. Curriculum, syllabus and textbooks along with teacher training materials and modules are essentially prepared by keeping the focus points of the policy.

A universally acceptable focus point is preference to Early Childhood Care and Education. Focus on ECCE is helpful for children to grow up good, moral, thoughtful, creative, empathetic, and productive human beings. Children enrolled in Primary Schools are failing to attain even basic skills such as foundational literacy and numeracy. At this stage, classroom process must be toy based, activity based, holistic, play based, involving art, dot-connecting drawings, stories, poetry or rhymes of Bharat Centric, songs of local relevance to the students and teachers, folding and toys making with paper, coloring, shaping, movement of both gross motor and fine motor skills, puzzles, riddles, logic improvement are suggested for pedagogical areas.

These are rightly understood by the teachers teach in Early Childhood Care and Education level that is the first stage which foundational. Up to second grade, there are five classes which will be divided into 3+2. A special training is essential to these teachers. National Council of Educational Research and Training, New Delhi will prepare some guidelines to train even the parents also. All the stakeholders have to participate in the training so as to make the schools run in a right way.

All the classrooms create atmosphere to the students to learn joyfully. Joyful learning is the significant recommendation made in the National Education Policy which encourages students to involve in the teaching learning process with interest. Some activities are designed and organized in the classroom based on the needs and interest of the students. Learning process in the classroom is more experiential rather than passive listening to the teachers. This is learning by doing. How it is applicable to different classes and different subjects is to be worked out clearly. Classroom process is normally teacher centric but it is supposed to shift to learner centric. It is interactive in approach. Students respond the questions asked by the teacher or by other students also. Some inputs are needed to make the students interactive in the classroom.

All the teachers have to identify the learning outcomes based on the lesson given in the textbooks and plan to design activities. Whole class activities, group activities, pair activities or individual activities are conducted in the classroom so as to make the teaching-learning process an activity-based learning. If the teaching-learning process is activity-based, students participate with interest and their involvement may be increased and it leads to engaged in learning.

Classroom is a combination of various students, some may be from sophisticated families, some may be from middle class and some other may be from deprived groups. In a classroom some students may be slow learners and some may be physically or mentally challenged. Teachers understand this in a right way and design activities to make all the students take part in learning process. No students are excluded from the teaching-learning process. Thus, every classroom should be inclusive.  In the vision of the National Education Policy, it clearly says the high-quality education should be provided to all.

The important recommendation of the Policy is to take up holistic learning. As per western philosophy, Cognitive domain, affective domain and psychomotor domain are to be developed but Bharatiya philosophy says that education is to nurture all the five sheaths viz., Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vignanamaya and Anandamaya sheaths (Kosha). To nurture these sheaths, Physical activities, Yoga, Music, Sanskrit and Value education or moral Education, the Naitik & Adhyatmik activities are essentially planned and implemented.

In some schools, a few teachers follow inquiry based and discovery-based learning in the classroom process. Giving inputs, activities, surveys, interviews, conversations to collect information from various sources such as magazines, books, newspapers and even from google and so on. Students learn new concepts by inquiry and discovery. This leads to improve self-study.

Teaching-learning process is not static, it is dynamic which means always gets changes. So, teachers have to update and upgrade themselves to become fit to teach the existing twenty first century students with twenty-first century skills. Classroom work should be in groups or so that the students share their understanding and knowledge with others. They come to a conclusion based on the discussions.

Teachers give priority to nurture and improve 21^st century skills such as communication skills, collaborative learning, critical thinking, creative thinking in the classroom process by posing such questions and providing opportunity to the students to acquire these by practice. Discussion oriented learning process in the classroom instead of explaining the concepts by the teacher makes the students learn more.

Teachers follow the new pedagogical strategies such as read and reflection, group tasks, pair works, conducting seminars by students based on the textual content, dramatization, quiz programmes on the textual areas, press conferences, mind mapping or concept mapping, mock parliament or any other mock activities, field trips or field visits, conducting interviews, debates, story-telling, narrations, pictorial stories, stories with illustrations, mono actions, art, drawing, painting, coloring labeling and so on are to be taken up in the classroom process.

If the text book content is not Bharat Centric, the teachers have to take Bharatiya Knowledge Systems to integrate with and discuss. Contribution of Bharatiya Scientists and Sages to Mathematics, Sciences and Other areas is expected to be brought in to classroom and discuss. Thus, the students feel proud to be Bharatiyas which is expected by the National Education Policy.

(Author is educationist and Mantri of Vidya Bharati Dakshin Madhya kshetra.)

Read More : CHANGES IN GOVERNANCE OF SCHOOL EDUCATION FOR BETTER ACCOUNTABILITY AND NEP 2020

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Childhood skills shape our life’s success…

Early childhood development is a smart investment.

James J. Heckman, American Nobel Laureate

National Curriculum framework for Early Childhood Care and Education (NCF-ECCE) was released on 20^th October, 2022.  It is very significant and one of the most important dimensions in the implementation of NEP-20, which is bound to have a desired impact on our education system and all-round holistic development of children.

Till now pre-primary stage was not linked to the mainstream education but in NEP-20 well thought linkage was envisaged as first 8 years of child’s life is the most critical for lifelong well-being and overall development of personality – physical, vital, mental, intellectual, spiritual including socio-emotional aspects.

As practitioners in the field of education, we know that neuro-science research declares that over 85% of an individual’s brain development takes place by the age of 6 years.  Thus, ECCE which refers to both the care and education of children from birth to 8 years is of prime importance to any society.  Children from 0-3 years are mostly taken care at their respective homes and school – setting – care is taken over from 3^rd year onwards.

This foundation stage was taken care till now through pre-primary schools, kindergarten schools, nursery classes, sisu vatikas and Anganwadis.  As you know in Vidya Bharathi even the care for children below 3 years under Samartha Bharat model, by training parents, teachers and the concerned.

Curriculum refers to the entire organised experience of students in a school setting to achieve the goals, aims and objectives of education.  The elements that constitute and bring to life this curriculum is – apart from the goals and objectives – many viz. Syllabus, content, pedagogical practices, teaching-learning materials, school and class room – practices, learning environment, culture of the institution, assessment etc.

NCF-ECCE is developed on the vision of NEP-20 and kept in view of the diversity and state – contexts, of-course without forgetting the harmony of our country.  Moreover, this speaks directly to teacher, who is the fulcrum, pivot and a frontline warrior in the education system.

This NCF-ECCE 22 further focuses on numerous classroom practices with real life illustration from variety of contexts and situations.  It also explains in detail how children learn scientifically at this stage along with aims, curricular goals, competencies, learning outcomes, TLM, assessment, time management linkage to the preparatory stage and principles of content selection etc, which are of great concern to any teacher.

Few highlights of this NCF are mentioned below:

1. More scientific research from across on education, neuro-science, and economics demonstrates high quality early childhood care and education is perhaps more scientific and the best investment for future of a nation. Brain development is very rapid during first 8 years of age along with physical, cognitive and socio-emotional development.
2. Well defined Aims and objectives:

NCF-ECCE defines the terms – Aims, curricular goals, competencies and learning outcomes at this foundation stage.  Clear distinction between these terms is given along with the process of derivation and articulation, which clarifies the teacher and stake holders.

3. Approach to Literacy and Numeracy:

Children learn spoken language most rapidly between the ages 0 to 8 along with attaining multilingual skills.  Writing skills during this stage are learnt less naturally.

Thus, these basic literacy skills are acquired gradually during this stage.  It is also justified to expose students in multiple oral languages.  Approaches to teaching mathematics are given in detail, because developing positive attitude is essential.

4. Different pedagogic methods and strategies:

A safe, secure, comfortable and happy class room environment can help children to learn better and achieve more at this stage.  Care and responsiveness with ample opportunities to experience, experiment and explore are the methods of pedagogy at this stage along with good teaching.  By building affectionate relationship with children leading to learning through play, conversation, stories, toys, music and craft.

5. Teaching-learning material (TLM) and principles of content selection well explained:

Children at this foundation stage are more engaged in learning when they use multiple senses (Gnanendriyas) along with their hands, legs etc (Karmendriyas).  From simple toys for play to specific manipulations for counting and numeracy, a variety of TLM is essential, which was systematically explained.

Competencies and learning outcomes provide direction for content selection.  However, these principles and organisation of content is well explained in detail which is to be comprehended by every teacher.

6. Guidelines for creating a judicious eco system:

NCF-ECCE focuses on building an enabling ecosystem that is essential for implementation.  This includes empowering teachers and enabling a supportive academic and administrative support system without ignoring adequate infrastructure including necessary learning resources.

7. Guiding principles of Assessment:

Assessment at the foundation stage is seen as an enabler for learning and development.  It is visualised as an integral part of the everyday class room process and largely based on systematic and careful observation of children and analysis of their work such as craft, projects and simple worksheets.

8. Time Management:

Children like to spend more free time in exploring immediate environment.  However, as they grow older, they need organised activities which are play-based and structured.  Teacher has to see that there is a balance between time spent on doing things on their own and time spent with others.  They need time and space to move around, run, jump and physically active.  Hence, everyday time management is a big task for the teacher.  Along with illustration details are given in NCFECCE.

9. Linkage to preparatory stage:

4-stage design is scientific and it requires continuity from one to another.  The shift from developmental imagination foundation stage to the development of skills and capacities during the preparatory requires proper linkage.  Children are expected to attain foundational literacy and numeracy along with other scholastic capacities, arts, sports, values, beliefs and social capacities.

10. Addressing other critical areas:

Developmental delays and disabilities among children including safety and security in schools is very much essential for this stage.  Ways and means for the same are well scripted here.

Inspite of Vidya Bharathi’s Sisuvatika and other major experiments with success for this stage, in order to be able to implement this curriculum we should also find more realistic pathways by real life experiments and come out with innovative practices.

(Author is Retired Principal and National President of Vidya Bharati)

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