During the year under report, Vidya Bharati’s focus has been on the implementation and follow-up of the National Curriculum Framework. We have also explored ways to educate and train other stakeholders in the Bharatiya educational ecosystem.

1. NCFSE-23: The National Curriculum Framework for School Education (NCFSE-23) was put in the public domain in July 2023. It is a very detailed and exhaustive document with a long list of suggested best practices to be followed in schools and detailed principles for framing syllabi for all subjects. It is gratifying that many of the best practices observed by the steering committee in our schools were included in the NCF. Panchakosatmaka Vikas, Panchapadi learning process, and other school processes and cultures were also mentioned in the document.
2. NSTC and NOC Formation: The National Syllabus and Teaching-Learning Material Committee (NSTC) and the NCF Oversight Committee (NOC) were formed in August 2023. Our experts were closely involved in monitoring and supervising the implementation of NEP and NCF. Twelve curricular area groups were formed, drawing subject experts from across Bharat, including several senior members from Vidya Bharati.
3. Orientation Programme for Textbook Writers: The National Institute of Open Schooling (NIOS) and Bharatiya Bhasha Samithi organized an orientation program for textbook writers on the 25th, 26th, and 27th of September 2023 in Noida. Vidya Bharati was invited, with 99 representatives participating from almost all states. The theme was the orientation on the NCF structure and the identification of experienced and committed textbook writers.
4. Workshop on Competency-Based Assessment: NCERT organized a workshop on competency-based assessment from the 9th to the 13th of October 2023. Four Vidya Bharati experts in Social Science, Mathematics, Science and Hindi were among those invited.
5. Akhil Bharatiya Shiksha Samagam: The Ministry of Education, Government of Bharat, organized the Akhil Bharatiya Shiksha Samagam in Delhi to mark three years of NEP-2020. This event took place for 2 days on the 29th and 30th of July 2023. Vidya Bharati was invited, and a few national-level experts participated.
6. Teacher Orientation Workshops: Vidya Bharati organized workshops across the country to orient teachers on the NCF foundational and secondary stages, along with Jadui Pitara and Bal-Vatika, concentrating on ECCE. A continuous training program of 30 days for our master trainers is being held at our Gandhidham (Gujarat) center. Here it is pertinent to inform you all that Saraswathi siksha mandir, Gandhidham, was given “Gijubhai Badheka Shrestha Bal vatika award” for the year 2024, for its exemplary performance by Children’s research university, Gandhinagar (Gujarat) with a testimonial and one lakh cash reward.
7. Books on Panchakosatmaka Vikas and Panchapadi Learning Process: Efforts to educate the entire education ecosystem of Bharat on Panchakosatmaka Vikas, holistic development, and the Panchapadi learning process are going on. The book on Panchakosatmaka Vikas has already been released, and a book on the Panchapadi learning process is getting ready. Efforts are underway to publish these books in English and other regional languages.
8. National Workshop on ITEP: The National Council for Teacher Education (NCTE) organized a national-level workshop on the Integrated Teacher Education Programme (ITEP) on the 22nd and 23rd of June 2024 at the Indian National Science Academy (INSA). Vidya Bharati, along with other institutions, participated with 110 master trainers from almost all states attending. The program focused on the stage-wise four-year ITEP course and reforms brought by NCTE as per NEP. The changing role of teachers and the paradigm shift in education were also discussed. The workshop was organized by NCTE, in collaboration with Vidya Bharati and Mata Sundari College for Women, Delhi.
9. Meeting with Spiritual Organizations: NEP aims to build good human beings, provide quality education for all, and foster school-community linkage with social responsibility. In line with this, we invited 29 spiritual organizations with a national educational presence, such as Ramakrishna Mission, Chinmaya Mission, Aurobindo Society, Mata Amritanandamayi Ashram, Art of Living, Satya Sai Trust, DAV, etc. Vidya Bharati organized a get-together on the 29th of March 2024 in Delhi to discuss man-making initiatives and national educational responsibility as per NEP. The meeting was fruitful, and we plan to meet again on the 14th and 15th of October 2024 in Chennai.
10. Vocational and Skill Education: Vocational and skill education is being given a push through our ‘Daksha Bharati’ initiative. Vidya Bharati is being recognized as an ‘awarding body’ by the National Council for Vocational Education and Training (NCVET) of the Ministry of Skill Development. The process is halfway through, and we expect to receive the letter of intent (LOI) within a fortnight. After that, we will have to submit qualification packs for approval and Implementation in our schools.

(Author is Retired Principal and National President of Vidya Bharati.)

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National Education Policy – 2020 aims to provide quality education by 2030 not only for life changing but also mind crafting and character-building experiences along with a sound knowledge base. NEP-2020 also envisages to have an education system based on Bharatiya ethos for transforming India into a global knowledge super power.

Hence, there is a big shift in the way we educate. Now the concentration is more on Holistic Education (Samagra Siksha) along with all-round development (Sarvangeena Vikasa) of a student. The thrust is more on building competencies and specific learning outcomes with a reduced content. Now that teacher has to get enriched, empowered, upskilled, upgraded and updated to meet these challenges.

To put it in brief following are to be observed in class room transactions and initiatives.

1. Learning Teaching Methods (Pedagogical Changes)

2. Learning Strategies

3. Learning Areas of integration in the concerned subjects

There is also a big shift in moulding students, which we have to plan every day and in every activity.

1. From “Learning helplessness” to “learning optimism”.
2. From “What to learn” to “how to learn”?

• Sparking curiosity, nurturing creativity, instilling confidence and caring through hand-on experience.

1. Questioning, observing, experimenting, associating (connecting dots) and networking.

We have to plan behavioural shifts among the students to facilitate joyful, engageable and experiential learning.

1. From yes to why?
2. From looking to observing

• From being passive to learning to explore

1. From fear to confidence
2. From acceptance to leadership
3. From textbook-bound to being hands on

• From self to social orientation

These are all indicative but a comprehensive discussion has to take place among the teachers in groups at the school level. Of-course we are free to add as per experience and suggestions from elders and mentors.

(Author is Retired Principal and National President of Vidya Bharati.)

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NEP-20, envisages a big shift in the way we educate, as quality of learning is the core issue. It emphasizes more on building competencies and 21st century skills. Hence transforming assessment strategies for student development becomes very much essential. Naturally the culture of schooling system will shift from summative and primarily testing on rote memorisation skills to more regular and formative. This also promotes learning and development of students by evaluating higher order skills such as analysis, critical thinking and conceptual clarity.

NEP – Pedagogy and Assessment

The NEP-20 very much indicated pedagogical changes and strategies to provide quality education which is not only life changing but also mind crafting with character building experiences. Pedagogical modifications include joyful, engaging, experiential, experimental, interactive, activity based holistic, inclusive, collaborative, creative, communicative and discussion-oriented learning programmes along with learner centric processes, inter and multi-disciplinary approaches and with the focussed base being competency, knowledge, logical and scientific thinking. Strategy shift is towards seminars, quizzes, conferences, field-trips, debates, group-tasking, interviews, dramatization, mind mapping, pictorial stories, graphic reading, image harvesting, reading and reflection etc. Keeping all this in view class room activity and assessment transformation is absolutely essential to optimise the learning feedback. Class room thrust shall be on formative learning, which is an assessment in continuity.

School based assessment (SBA):

Taking clue from the need based on changing pedagogy, we have to transform evaluation process as per NEP-20 to school based evaluation, which is a judicious and the best solution to ease integration of teaching-learning process. SBA facilitates attainment of specified competencies in terms of learning outcomes in a holistic manner through classroom transaction. Assessment is done by school teachers and other members of the system.

Benefits of SBA:

Let us try to list out some of the benefits and of course classroom practitioners can add few more.

1. Personalised instruction takes place for alround development of a student.

2. Definitely it improves Teacher-Student relationship, for pushing more man-making initiatives.

3. Student engages in meta cognition leading to intentional thinking and learning about himself.

4. As we already noted the focus is more on competencies rather than content.

5. Reposes faith on the teacher and the system.

6. Develops positive attitude on learning and assessment.

7. Focus is on assessment of and as learning encourages individual, peer, teachers and peer assessment.

8. Documentation is reduced to some extent as assessment goes on with learning process.

Salient features of SBA:

All the expectations from NEP-20 are met with this type of assessment as we observe some of the salient features.

1. It integrates learning, teaching and assessment.

2. This promotes child-centred and activity-based pedagogy and strategies.

3. Learning outcome-based competency development with a minimal importance to content memorization.

4. Stress free, non-threatening, active and joyful participation can be found, which is otherwise in achievement, evaluation.

5. Promotes self-confidence of students.

Assessment strategies and practices:

These are methods used by educators to evaluate students’ progress to plan the content and decide next course of action for improvement by adjusting curriculum schedule. We can not list out all strategies as they are more situation, contextual and based on the nature of the student. To name few viz. observation, interview, portfolio, feedback, simulation, checklist, self-assessment, project work, rating list, pee assessment, pair sharing, group work, assignment, experimentation, focus group discussion, role play, anecdotal record, reflective writing, choral response, computer-based survey and one minute response etc. We can add few more with our experience and wisdom. Teacher should be patient enough to use diverse assessment strategies and practices since each individual is differently efficient and abled, application of mixture of strategies would ensure exact and judicious representation of their competences.

Teachers training and empowerment:

Teacher is the frontline warrior to bring theory, policies and expectations to practice level to the class room. Hence, he should be qualitatively trained with different strategies and practices of school-based assessment. It should be in-depth, intense and exhaustive practical training to equip the educator with proper mindset and tools. Entry and exit assessment of training to assure required professional standards is also essential with periodical updation and upskilling under skillful mentors.

Ensuring impact of assessment on learning:

As there is a paradigm shift towards student centric outcome-based approaches, assessment strategies and practices would definitely impact students learning levels. We also know that assessment is at the heart of the students experience and it defines the actual curriculum, as we can translate assessment record into applicable suggestions for practice to ensure quality in education.

Going for Holistic progress card:

Ultimately, we should go for Holistic progress card to assess Alround development (Sarvangeena Vikasa) and Holistic development (Samagra Vikasa) of a student. It is a wider and larger plan with a detailed output progress card. 360-degree multidimensional assessment mentioning every aspect of his personality, which can include self and peer evaluation as well without ignoring artistic, social, emotional, spiritual and cultural vision. Of course, it is needless to profess that it should be continuous and comprehensive assessment.

In conclusion, our duty is to build NEP-Eligible school, NEP-Competent principal, NEP-Skilled teacher, NEP-Supportive parents, NEP-Active alumnus, NEP-Encouraging Management, NEP-Responsible poorvaacharya along with following school-based assessment. Ultimately our empowerment of teacher should transform him to be the ‘Knowledge-Guide’ from his present role of ‘Knowledge-Bearer’.

(Author is Retired Principal and National President of Vidya Bharati.)

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The National Education Policy 2020 envisions as Bharat Centered Education system to transform our nation sustainably into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high quality education to all.

To achieve this, proper implementation of the policy focus points plays crucial role. There are so many areas to be strengthened for this. Curriculum, syllabus and textbooks along with teacher training materials and modules are essentially prepared by keeping the focus points of the policy.

A universally acceptable focus point is preference to Early Childhood Care and Education. Focus on ECCE is helpful for children to grow up good, moral, thoughtful, creative, empathetic, and productive human beings. Children enrolled in Primary Schools are failing to attain even basic skills such as foundational literacy and numeracy. At this stage, classroom process must be toy based, activity based, holistic, play based, involving art, dot-connecting drawings, stories, poetry or rhymes of Bharat Centric, songs of local relevance to the students and teachers, folding and toys making with paper, coloring, shaping, movement of both gross motor and fine motor skills, puzzles, riddles, logic improvement are suggested for pedagogical areas.

These are rightly understood by the teachers teach in Early Childhood Care and Education level that is the first stage which foundational. Up to second grade, there are five classes which will be divided into 3+2. A special training is essential to these teachers. National Council of Educational Research and Training, New Delhi will prepare some guidelines to train even the parents also. All the stakeholders have to participate in the training so as to make the schools run in a right way.

All the classrooms create atmosphere to the students to learn joyfully. Joyful learning is the significant recommendation made in the National Education Policy which encourages students to involve in the teaching learning process with interest. Some activities are designed and organized in the classroom based on the needs and interest of the students. Learning process in the classroom is more experiential rather than passive listening to the teachers. This is learning by doing. How it is applicable to different classes and different subjects is to be worked out clearly. Classroom process is normally teacher centric but it is supposed to shift to learner centric. It is interactive in approach. Students respond the questions asked by the teacher or by other students also. Some inputs are needed to make the students interactive in the classroom.

All the teachers have to identify the learning outcomes based on the lesson given in the textbooks and plan to design activities. Whole class activities, group activities, pair activities or individual activities are conducted in the classroom so as to make the teaching-learning process an activity-based learning. If the teaching-learning process is activity-based, students participate with interest and their involvement may be increased and it leads to engaged in learning.

Classroom is a combination of various students, some may be from sophisticated families, some may be from middle class and some other may be from deprived groups. In a classroom some students may be slow learners and some may be physically or mentally challenged. Teachers understand this in a right way and design activities to make all the students take part in learning process. No students are excluded from the teaching-learning process. Thus, every classroom should be inclusive.  In the vision of the National Education Policy, it clearly says the high-quality education should be provided to all.

The important recommendation of the Policy is to take up holistic learning. As per western philosophy, Cognitive domain, affective domain and psychomotor domain are to be developed but Bharatiya philosophy says that education is to nurture all the five sheaths viz., Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vignanamaya and Anandamaya sheaths (Kosha). To nurture these sheaths, Physical activities, Yoga, Music, Sanskrit and Value education or moral Education, the Naitik & Adhyatmik activities are essentially planned and implemented.

In some schools, a few teachers follow inquiry based and discovery-based learning in the classroom process. Giving inputs, activities, surveys, interviews, conversations to collect information from various sources such as magazines, books, newspapers and even from google and so on. Students learn new concepts by inquiry and discovery. This leads to improve self-study.

Teaching-learning process is not static, it is dynamic which means always gets changes. So, teachers have to update and upgrade themselves to become fit to teach the existing twenty first century students with twenty-first century skills. Classroom work should be in groups or so that the students share their understanding and knowledge with others. They come to a conclusion based on the discussions.

Teachers give priority to nurture and improve 21^st century skills such as communication skills, collaborative learning, critical thinking, creative thinking in the classroom process by posing such questions and providing opportunity to the students to acquire these by practice. Discussion oriented learning process in the classroom instead of explaining the concepts by the teacher makes the students learn more.

Teachers follow the new pedagogical strategies such as read and reflection, group tasks, pair works, conducting seminars by students based on the textual content, dramatization, quiz programmes on the textual areas, press conferences, mind mapping or concept mapping, mock parliament or any other mock activities, field trips or field visits, conducting interviews, debates, story-telling, narrations, pictorial stories, stories with illustrations, mono actions, art, drawing, painting, coloring labeling and so on are to be taken up in the classroom process.

If the text book content is not Bharat Centric, the teachers have to take Bharatiya Knowledge Systems to integrate with and discuss. Contribution of Bharatiya Scientists and Sages to Mathematics, Sciences and Other areas is expected to be brought in to classroom and discuss. Thus, the students feel proud to be Bharatiyas which is expected by the National Education Policy.

(Author is educationist and Mantri of Vidya Bharati Dakshin Madhya kshetra.)

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Childhood skills shape our life’s success…

Early childhood development is a smart investment.

James J. Heckman, American Nobel Laureate

National Curriculum framework for Early Childhood Care and Education (NCF-ECCE) was released on 20^th October, 2022.  It is very significant and one of the most important dimensions in the implementation of NEP-20, which is bound to have a desired impact on our education system and all-round holistic development of children.

Till now pre-primary stage was not linked to the mainstream education but in NEP-20 well thought linkage was envisaged as first 8 years of child’s life is the most critical for lifelong well-being and overall development of personality – physical, vital, mental, intellectual, spiritual including socio-emotional aspects.

As practitioners in the field of education, we know that neuro-science research declares that over 85% of an individual’s brain development takes place by the age of 6 years.  Thus, ECCE which refers to both the care and education of children from birth to 8 years is of prime importance to any society.  Children from 0-3 years are mostly taken care at their respective homes and school – setting – care is taken over from 3^rd year onwards.

This foundation stage was taken care till now through pre-primary schools, kindergarten schools, nursery classes, sisu vatikas and Anganwadis.  As you know in Vidya Bharathi even the care for children below 3 years under Samartha Bharat model, by training parents, teachers and the concerned.

Curriculum refers to the entire organised experience of students in a school setting to achieve the goals, aims and objectives of education.  The elements that constitute and bring to life this curriculum is – apart from the goals and objectives – many viz. Syllabus, content, pedagogical practices, teaching-learning materials, school and class room – practices, learning environment, culture of the institution, assessment etc.

NCF-ECCE is developed on the vision of NEP-20 and kept in view of the diversity and state – contexts, of-course without forgetting the harmony of our country.  Moreover, this speaks directly to teacher, who is the fulcrum, pivot and a frontline warrior in the education system.

This NCF-ECCE 22 further focuses on numerous classroom practices with real life illustration from variety of contexts and situations.  It also explains in detail how children learn scientifically at this stage along with aims, curricular goals, competencies, learning outcomes, TLM, assessment, time management linkage to the preparatory stage and principles of content selection etc, which are of great concern to any teacher.

Few highlights of this NCF are mentioned below:

1. More scientific research from across on education, neuro-science, and economics demonstrates high quality early childhood care and education is perhaps more scientific and the best investment for future of a nation. Brain development is very rapid during first 8 years of age along with physical, cognitive and socio-emotional development.
2. Well defined Aims and objectives:

NCF-ECCE defines the terms – Aims, curricular goals, competencies and learning outcomes at this foundation stage.  Clear distinction between these terms is given along with the process of derivation and articulation, which clarifies the teacher and stake holders.

3. Approach to Literacy and Numeracy:

Children learn spoken language most rapidly between the ages 0 to 8 along with attaining multilingual skills.  Writing skills during this stage are learnt less naturally.

Thus, these basic literacy skills are acquired gradually during this stage.  It is also justified to expose students in multiple oral languages.  Approaches to teaching mathematics are given in detail, because developing positive attitude is essential.

4. Different pedagogic methods and strategies:

A safe, secure, comfortable and happy class room environment can help children to learn better and achieve more at this stage.  Care and responsiveness with ample opportunities to experience, experiment and explore are the methods of pedagogy at this stage along with good teaching.  By building affectionate relationship with children leading to learning through play, conversation, stories, toys, music and craft.

5. Teaching-learning material (TLM) and principles of content selection well explained:

Children at this foundation stage are more engaged in learning when they use multiple senses (Gnanendriyas) along with their hands, legs etc (Karmendriyas).  From simple toys for play to specific manipulations for counting and numeracy, a variety of TLM is essential, which was systematically explained.

Competencies and learning outcomes provide direction for content selection.  However, these principles and organisation of content is well explained in detail which is to be comprehended by every teacher.

6. Guidelines for creating a judicious eco system:

NCF-ECCE focuses on building an enabling ecosystem that is essential for implementation.  This includes empowering teachers and enabling a supportive academic and administrative support system without ignoring adequate infrastructure including necessary learning resources.

7. Guiding principles of Assessment:

Assessment at the foundation stage is seen as an enabler for learning and development.  It is visualised as an integral part of the everyday class room process and largely based on systematic and careful observation of children and analysis of their work such as craft, projects and simple worksheets.

8. Time Management:

Children like to spend more free time in exploring immediate environment.  However, as they grow older, they need organised activities which are play-based and structured.  Teacher has to see that there is a balance between time spent on doing things on their own and time spent with others.  They need time and space to move around, run, jump and physically active.  Hence, everyday time management is a big task for the teacher.  Along with illustration details are given in NCFECCE.

9. Linkage to preparatory stage:

4-stage design is scientific and it requires continuity from one to another.  The shift from developmental imagination foundation stage to the development of skills and capacities during the preparatory requires proper linkage.  Children are expected to attain foundational literacy and numeracy along with other scholastic capacities, arts, sports, values, beliefs and social capacities.

10. Addressing other critical areas:

Developmental delays and disabilities among children including safety and security in schools is very much essential for this stage.  Ways and means for the same are well scripted here.

Inspite of Vidya Bharathi’s Sisuvatika and other major experiments with success for this stage, in order to be able to implement this curriculum we should also find more realistic pathways by real life experiments and come out with innovative practices.

(Author is Retired Principal and National President of Vidya Bharati)

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माननीय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा आज घोषित बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए न केवल एक अभिनव पहल है, बल्कि देश की भावी पीढ़ियों को और अधिक सक्षम बनाने का मार्ग है। अभी तक सरकार की दृष्टि में स्कूली शिक्षा की शुरुआत पहली कक्षा से होती थी किन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत बुनियादी स्तर की शिक्षा को भी औपचारिक शिक्षा का अंग माना गया है। अभी तक सरकार की आँगनबाड़ी, बालबाडियों में तथा पब्लिक/प्राइवेट स्कूलों में प्ले वे या नर्सरी -के.जी. के नाम पर चलने वाली ये कक्षाएं अब औपचारिक शिक्षा का भाग मानी जायेंगी और इन बाल वाटिकाओं के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्धारण और घोषणा एक सुविचारित एवं बहुप्रतीक्षित कदम है।

शैक्षिक गुणवत्ता विकास की प्राथमिकताओं तथा विकास लक्ष्यों की दृष्टि से इस पाठ्यचर्या रूपरेखा में दो विशिष्ट बातों का समावेश किया गया है। पहला है, शिक्षा के माध्यम से शिशु के व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास अर्थात केवल किताबी पढ़ाई और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बजाय उसके व्यक्तित्व के सभी अंगों का विकास हो, यानी उसका शरीर सबल-सुपुष्ट-सुडौल-नीरोगी हो, उसकी प्राणशक्ति तथा ऊर्जा का स्तर प्रबल हो, उसका मन शान्त और एकाग्र हो, उसकी बुद्धि विवेकपूर्ण यानी अच्छे-बुरे, सही-गलत का निर्णय करने में सक्षम हो तथा उसकी प्रवृत्ति में नैतिकता तथा आध्यात्मिकता का समावेश हो। भारतीय ज्ञान परम्परा में इसे पंचकोशात्मक विकास कहा गया है जिसके अनुसार मनुष्य को केवल देह नहीं वरन् शरीर-प्राण-मन-बुद्धि- आत्मा का समुच्चय माना गया है।

दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है, समग्र विकास की संकल्पना । उपर्युक्त सर्वांगीण विकास से व्यक्ति के व्यक्तित्व का तो विकास होगा किन्तु व्यक्ति आत्मकेन्द्रित हो कर रह गया तो उसके व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास तो नहीं कहा जा सकेगा। व्यक्ति के रूप में जन्म लेकर उसकी संवेदना एवं दायित्वबोध उसके परिवार-समाज-राष्ट्र-मानवता तथा अन्ततः सम्पूर्ण सृष्टि के प्रति हो, यह दैवीय भाव विकसित किया जाना शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य होना चाहिए। दुनिया भर के शिक्षाशास्त्री इन विकास लक्ष्यों से सहमत हैं। धारणाक्षम विकास लक्ष्य (सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट गोल्स) के रूप में यूनेस्को ने भी इन विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का आग्रह किया है। प्रसिद्ध अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग – डेलर्स कमीशन (1996) ने भी प्रकारान्तर से विश्व भर के शिक्षाविदों और सरकारों का ध्यान इन बिन्दुओं की ओर आकर्षित किया था।

तीन से छह वर्ष के बच्चे इस समूह में आते हैं। उनके लिए शिक्षा की प्रचलित पद्धति – पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, कक्षा शिक्षण, गृहकार्य, परीक्षा सफल नहीं हो सकती। इस आयु वर्ग के शिशु अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। विद्यालय के अनुशासन और व्यवस्थाओं को नहीं जानते – समझते। उनको सिखाना है तो पद्धति रोचक और आनन्ददायक होनी चाहिए। इस दृष्टि से तीसरी उल्लेखनीय बात जिसकी ओर इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ने विशेष संकेत किया है, वह है – खेल-खेल में सिखाना, खिलौनों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से और आनन्द देने वाले कक्षा कक्ष और मैदान के कार्यक्रमों के माध्यम से सिखाना। इससे बच्चे सीखने को बोझ की तरह न समझकर मौज मस्ती में सीखेंगे, रटने की प्रवृत्ति से बचेंगे और पढ़ाई तथा स्कूल के प्रति उनके मन में बचपन से जो भय विकसित होता है, उससे वे बचे रहेंगे। वास्तव में, पढ़ाई से डरने वाले यही बच्चे बाद में ड्रॉप आउट्स होते हैं।

स्वतंत्रता के 75 वर्ष तथा 1986 में घोषित नई शिक्षा नीति के 35 वर्ष बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। विगत 70 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में निरन्तर कार्यरत संगठन के रूप में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान आज घोषित बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्‌यचर्या की रूपरेखा-2022 का स्वागत करता है तथा माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय शिक्षामंत्री, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रारूप तैयार करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ऐसे प्रख्यात वैज्ञानिक-शिक्षाविद डॉ. के. कस्तूरीरंगन तथा उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता है। साथ ही, संस्थान इसके क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग करने की भी आश्वस्ति देता है।

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भारतीय संसद द्वारा राष्ट्र के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने हेतु पारित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने अपने 02 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। सरकार तथा शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहे राष्ट्रवादी शैक्षिक संगठनों के अथक प्रयास से समाज में भारत केंद्रित समाज पोषित शिक्षा की दिशा में बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिले हैं। कोरोना महामारी जैसी आपदा के बावजूद राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपने दो वर्ष की यात्रा में निर्धारित लक्ष्यों को लगभग पूर्ण कर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विस्तृत विश्लेषण से पूर्व इसके निहितार्थ को जानना एवं समझना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्र को पुनः परम वैभव की ओर ले जाकर विश्वगुरु बनाने का संकल्प द्रष्टव्य होता है। संकल्प निश्चित रूप से विशाल है किंतु यह राष्ट्र के प्रत्येक जन-जन को दुर्लभ अवसर भी प्रदान करता है। देश के दूरदर्शी एवं यशश्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि शिक्षा नीति एक सर्कुलर नहीं है, भारत के वर्तमान एवं भविष्य को बनाने हेतु हम सबके लिए एक महायज्ञ है, 21वीं सदी में हमें मिला एक अवसर है।

यह विदित है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है अतः इसके क्रियान्वयन हेतु केंद्र और राज्य सरकारों का आपस में समन्वय अति आवश्यक है। क्रियान्वयन की व्यापकता महत्वपूर्ण है तथा यह नीति एक व्यापक दृष्टिकोण एवं समग्रता रखती है जिसके अवयव आपस में अविछिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। वर्ष 2025 तक प्री-प्राइमरी विद्यालयों से माध्यमिक स्तर तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करना है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित किया जाना है। वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री आवश्यक होगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा इसी वर्ष तैयार किया जाना है। विद्यालयीन और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को वर्ष 2025 तक व्यावसायिक  प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य-योजना विकसित किया जाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का उल्लेख है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुविषयक संस्थान जो अध्ययनरत विद्यार्थियों को 1 वर्ष में सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में डिप्लोमा, 3 वर्ष में डिग्री तथा 4 वर्ष पूर्ण करने पर मास्टर डिग्री प्रदान करेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन तथा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत करना होगा। वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में अथवा उसके समीप कम से कम एक बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित होगा। वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पिछले सत्र (2021-22) से ही लागू कर दिया गया है। हाल ही में उत्तराखंड में प्री-प्राइमरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य बना है, शैक्षिक सत्र 2022-23 से नए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई प्रारंभ होगी। विद्यालयीन शिक्षा हेतु बाल वाटिका में गुणवत्ता ईसीसीई, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, परीक्षा सुधार तथा कला-एकीकृत शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र जैसे अभिनव शिक्षण जैसे पहल बेहतर अधिगम परिणामों एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए अपनाई जा रही हैं। बहुविध शैली (मल्टी मॉडल) शिक्षा हेतु स्वयं, दीक्षा, स्वयं प्रभा, वर्चुअल लैब्स तथा अन्य ऑनलाइन संसाधन पोर्टलों पर प्रवेश एवं छात्र पंजीकरण में तीव्र वृद्धि देखी गई है। यूजीसी ने मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम/शिक्षा (ओडीएल) तथा ऑनलाइन कार्यक्रम विनियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत 59 उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई) 351 पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम तथा 86 एचईआई 1081 ओडीएल कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

अनुसंधान, ऊष्मायन एवं स्टार्ट-अप की संस्कृति निर्मित करने हेतु नवीन शिक्षा नीति के साथ गठबंधन नवाचार उपलब्धि पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टिट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट (आरआईआईए) प्रारंभ की गई है। एआईसीटीई द्वारा 100 संस्थानों को आइडिया डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन एंड एप्लीकेशन (आईडीईए) लैब्स के लिए अनुभवात्मक अधिगम के लिए उद्योग की भागीदारी के साथ वित्त पोषित किया गया है। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने हेतु दीक्षा मंच पर शिक्षण सामग्री 33 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है। एनआईओएस ने माध्यमिक स्तर पर भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को भाषा विषय के रूप में पेश किया है। एनटीए ने 13 भाषाओं में जेईई परीक्षा आयोजित की है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) में एक भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण देश में 13 आईकेएस केंद्र खोले गए हैं, जिसके माध्यम से भारतीय ज्ञान प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

यूजीसी ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं- 1.एक साथ दो डिग्री (यूजी, पीजी या डिप्लोमा) प्राप्त करने का अवसर; 2.भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग के लिए विनियम तैयार करना और 3. यूजी छात्रों को स्नातक के बाद पीएचडी करने की अनुमति दी जाएगी। इनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की एक बहु-विषयक प्रकृति को बढ़ावा देना है जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, कला और मानविकी के बीच कोई निश्चित सीमा नहीं है। यह उद्देश्य एनईपी 2020 के साथ भी मजबूती से जुड़ा हुआ है जो छात्रों को अपनी पसंद का रास्ता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार के पास है जिसे अगले कुछ दिनों में पारित किया जा सकता है।

इस वर्ष से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और इच्छुक राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए एनटीए के माध्यम से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जा रहीं हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) के लिए  50,000 करोड़ राशि का आवंटन किया गया। शिक्षा बजट ने एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है किंतु अभी भी यह जीडीपी के 6 प्रतिशत के वांछित स्तर से कम है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती अधोसंरचना की कमी, रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति, प्रतिभावान विद्यार्थियों का इस पेशे में अपेक्षाकृत कम रुझान, जागरूकता की कमी इत्यादि हैं। यह सार्वभौमिक सत्य है कि किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव है तथा इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक हैं। वास्तव में राष्ट्र का प्राण शिक्षण है तथा शिक्षण का प्राण शिक्षक है। आदर्श शिक्षक से ही आदर्श समाज तत्पश्चात् आदर्श राष्ट्र बनता है। आदर्श शिक्षण के द्वारा ही भारत पुनः सिरमौर बनकर सम्पूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा।

(लेखक शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) में भू-विज्ञान विभागाध्यक्ष है एवं भारतीय शिक्षण मण्डल महाकौशल प्रान्त अनुसंधान प्रकोष्ठ के प्रान्त प्रमुख हैं।)

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स्वामी विवेकानन्द महान चिन्तक, दार्शनिक एवं भारतीय सनातन संस्कृति के पुरोधा थे। धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रवृति उन्हें विरासत में मिली थी। उन्होंने अपने व्याख्यानों एवं चिन्तन से यह सिद्ध किया कि यदि वेदान्त को आधुनिक आवश्यकताओं एवं मूल्यों से जोड़ा जाय तो भारत की अनेक समस्याओं का समाधान संभव है। स्वामी विवेकानन्द ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अप्रतिम योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में अपने मौलिक चिन्तन से समाज को जागृत कर समग्र विकास हेतु अतुलनीय प्रयास किया।

स्वामी विवेकानन्द ऐसी शिक्षा प्रणाली को उपयुक्त मानते थे जो व्यक्ति को जीवन में आने वाले संघर्ष के लिए तैयार कर सके। उसे इस योग्य बनाये कि भविष्य की चुनौतियों का डटकर सामना कर सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाये, उसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास कर सके। उन्होंने शिक्षा संबंधी सिद्धान्त में प्रमुख रूप से माना था कि विद्यार्थी को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना चाहिए। छात्र सर्वांगीण विकास कर सके ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। उनका मानना था कि छात्र को कोई सिखा नहीं सकता, वह स्वयं ही सीखता है। ज्ञान तो व्यक्ति में पहले से ही है, केवल उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। छात्रों के साथ-साथ छात्राओं की शिक्षा पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए। देश के औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए।

विवेकानन्द के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, त्याग की भावना का विकास, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, धर्म के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास, विविधता में एकता की भावना का विकास, श्रद्धा की भावना का विकास तथा शक्ति सबल बनाने वाली होनी चाहिए। व्यक्ति का चरित्र, राष्ट्र का चरित्र बनता हैं। व्यक्ति का नैतिक आचरण, सामाजिक उत्थान में योगदान देता है। अतः शिक्षा को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थियों में धर्म के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास हो सके तथा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को आचरण में ला सके। वास्तव में हमारी शिक्षा का उद्देश्य मानव का निर्माण करना होना चाहिए। पाठ्यक्रम के संबंध में स्वामी जी का विचार था कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के माध्यम से अतीत के प्रति सम्मान, वर्तमान की चुनौतियों एवं संघर्ष के लिए सक्षम तथा भावी जीवन को सुखद एवं सुन्दर बनाने में समर्थ बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यवहारिक भी होना चाहिए तथा वह व्यक्ति को पूर्णता की ओर अग्रसर करने में सहायक होना चाहिए।

स्वामी जी का मानना था कि यदि व्यक्ति एकाग्र होकर अध्ययन, मनन एवं चिन्तन करे तो उसे इसी अर्थ में ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जो व्यक्ति किसी भी विषय में या ज्ञान विज्ञान की किसी भी धारा में यदि अधिकारपूर्ण एवं पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे एकाग्रता को अपनाना होगा। विद्यार्थी को ऐसा वातावरण देना चाहिए कि वह स्वयं सीख सके क्योंकि सीखता तो वह स्वयं ही है, कोई उसे ज्ञान आवश्यक रूप से सिखा नहीं सकता।

स्वामी जी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को अतिमहत्वपूर्ण मानते थे। शिक्षक/गुरु में तीन गुण अवश्य होने चाहिए-पहला वह अपने विषय का विद्वान हो तथा शिष्य के विषय संबंधी सभी शंकाओं का समाधान करने में सक्षम हो, दूसरा वह चरित्रवान होना चाहिए अर्थात् उसका आचरण ऐसा आदर्श होना चाहिए जिसका अनुकरण कर शिष्य अपने जीवन को भी उत्कृष्टता की ओर ले जा सके, तीसरा शिक्षक का प्रत्येक शिष्य के प्रति पितृवत् व्यवहार होना चाहिए। सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण होना चाहिए। समस्त प्रशिक्षणों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना है। हम मनुष्य बनाने वाला धर्म चाहते हैं, हम मनुष्य बनाने वाले सिद्धान्त चाहते हैं, हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा चाहते हैं।

स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा को संस्कारों से जोड़ा तथा जीवन को सुखी बनाये रखने के लिए जीवन के 6 प्रमुख शाश्वत सिद्धान्त निश्चित किये, जिन पर विद्यार्थियों को दृढ़ करना, तदर्थ संस्कार देना, शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया। आत्मा की अमरता, कृतज्ञता एवं विनम्रता का आचरण, माता-पिता एवं गुरु का सदैव ऋणी रहना, प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन कर सभी के प्रति मैत्री भाव रखना, जीवन के कर्तव्य का कर्म करना एवं परमात्मा की सत्ता पर अटूट आस्था रखना। उनका मानना था कि संस्कार शिक्षा के इन प्रमुख दायित्वों को देश के विद्यालय अवश्य ही निभायेंगे। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में चरित्र निर्माण के महत्व के बारे में लिखा है कि “यदि आपने उत्तम विचारों को ग्रहण करके उन्हें अपने जीवन एवं चरित्र का आधार बना लिया तो आप उस व्यक्ति से अधिक शिक्षित हैं जिसने संपूर्ण पुस्तकालय को कण्ठस्थ कर लिया है।” इस प्रकार स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में (1) अन्तःकरण का विकास (2) आध्यात्मिकता का विकास (3) नैतिकता का विकास (4) शारीरिक विकास एवं शुद्धता तथा (5) ज्ञानेद्रियों के प्रशिक्षण को माना था तथा शिक्षण पद्धति में मातृभाषा, शिक्षण में एकाग्रता, प्रेम और सहानुभूति, छात्रों के मनोभावों एवं रुचियों तथा स्वानुभव द्वारा सीखने पर बल दिया।

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29 जुलाई 2020 को भारतीय संसद द्वारा पारित की गयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य प्राचीन और सनातन ज्ञान, भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को संबल प्रदान करते हुए देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसका उद्देश्य ऐसे इंसानों का विकास करना है जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों, जिनके करुणा और सहानुभति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक, कल्पना शक्ति एवं नैतिक मूल्य का समावेश हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लेख है कि विद्यार्थियों के विशिष्ट क्षमताओं की पहचान और विकास, शिक्षा के ढांचे को लचीला, सीखने पर जोर, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना, तार्किक एवं रचनात्मक सोच का विकास होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा पर जोर देती है। इसमें वर्णित है कि जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक  शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के माध्यम से भाषा, कला और संस्कृति के संवर्धन पर भी जोर देती है। वर्णित है कि व्यक्तियों की प्रसन्नता, कल्याण, संज्ञानात्मक विकास एवं सांस्कृतिक पहचान वह महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके लिए सभी प्रकार की भारतीय  कलाएँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल को शिक्षा से आरम्भ करते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों को प्रदान की जानी चाहिए। शारीरिक शिक्षा को भी पाठेयत्तर से पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए कहा गया है कि समस्त शिक्षण संस्थान चरणबद्ध तरीके से व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करें और इसकी शुरुआत आरंभिक वर्षों में व्यवसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करने से हो, जो सुचारु रूप से प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक जाय। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को वर्ष 2025 तक व्यवसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जायेगा जिसके लिए लक्ष्य और समयसीमा के साथ एक स्पष्ट कार्ययोजना विकसित की जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 शिक्षकों की गुणवत्ता पर विशेष जार देती है। वास्तव में विद्यार्थी कैसे सीखें तथा सीखे हुए को जीवन के व्यवहार में कैसे उतारें, अपने अस्तित्व और जीवन के लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें और उससे भी अधिक यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों में सामाजिक सरोकार और संवेदनशीलता कैसे विकसित की जाय। इन सभी पहलुओं को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए शिक्षकों को समर्पण भाव से अपना योगदान देना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रत्येक स्तर पर शिक्षक के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने का उल्लेख है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक के महत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। लेख है कि प्रत्येक विद्यार्थी के विशिष्ट क्षमताओं की पहचान और उसके विकास के लिए शिक्षकों और अभिभावको को विद्यार्थियों की क्षमताओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा जिससे छात्रों की अकादमिक और अन्य क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सके। अध्यापन की शिक्षा गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापना, सेवा शर्तों और शिक्षकों के सम्मान एवं अधिकारों पर विशेष बल दिया गया है। विद्यार्थियों को भी प्राचीन सनातन संस्कृति के अनुसार शिक्षकों का उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर एवं सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा तभी राष्ट्र विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा तथा भारत पुनः विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सकेगा।

(लेखक शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) में भू-विज्ञान विभागाध्यक्ष है।)

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भारतीय समाज में आदर्श विद्यालय और शिक्षण संस्थान की अवधारणा हमेशा से ही विद्यमान रही है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में, गुरुकुल शिक्षा एवं शोध के प्रमुख केन्द्र थे जो शास्त्र एवं शस्त्र दोनों की शिक्षा प्रदान करते थे। कालान्तर में शिक्षा राज्याश्रित होने के कारण अपने मूल उद्देश्य से भटक गई। वर्तमान में प्रचलित आधुनिक शिक्षा व्यवस्था (कान्वेंट शिक्षा पद्धति) को मैकाले द्वारा लागू करते समय यह कहा गया था कि “अंग्रेजी शिक्षा पद्धति द्वारा भारतीय केवल भारतीय नाम का रहेगा, शरीर से ही भारवासी होगा, किन्तु मन, विचार, वचन एवं आचरण से वह पूरा अंग्रेज होगा अर्थात् इन कान्वेन्ट विद्यालयों से ऐसे विद्यार्थी निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। इन्हें अपने देश, संस्कृति एवं परम्पराओं के बारे में कुछ ज्ञात नहीं होगा”। वास्तव में मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था के तानेबाने को काफी हद तक प्रभावित किया है। यह सत्य है कि वर्तमान में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था से मूल्यपरक एवं संस्कारयुक्त शिक्षा में कमी आई है।

भारत में आजादी के पश्चात् उच्च शिक्षा संस्थानों में समय-समय पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु मानक निर्धारित करने के प्रयास किये गये जो वर्तमान व्यवस्था में भी नैक (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्) के रूप में विद्यमान है। निश्चित रूप से इससे उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है तथा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा नैक ग्रेडिंग के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। स्कूल शिक्षा में इस प्रकार के प्रयास कम ही दिखायी पड़ते हैं। विद्यालयों में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण को ही मूल्यांकन मान लिया जाता रहा है तथा इस हेतु कोई निश्चित मापदण्ड निर्धारित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ राज्यों द्वारा प्रचलित मूल्यांकन प्रक्रिया के स्थान पर विद्यालय मूल्यांकन कार्यक्रम का प्रारूप विकसित कर लागू करने का प्रयास किया गया है। गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों ने विद्यालय आकलन तथा प्रत्यायन के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सकारात्मक प्रयास किए हैं जिसके लिए आकलन तथा मानिटरिंग उपकरण का विकास किया गया है। इन राज्यों ने विद्यालय गुणवत्ता के अपने सूचक एवं प्रक्रियायें विकसित की हैं। प्रकृति में भिन्नता होते हुए भी ये प्रयास सूचक हैं तथा विशेष रूप से प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के स्तर में सुधार के लिए विद्यालय के आकलन की स्वीकारोक्ति बढ़ी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में समस्त शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक शिक्षा के प्रावधान की निगरानी के लिए सिर्फ शिक्षा विभाग है। इस केंद्रीकृत व्यवस्था से शिक्षा के प्रावधानों का अकुशल प्रबंधन एवं अन्य योजनाओं का इच्छित दिशा से भटकाव की समस्या सामने आयी हैं। यह व्यवस्था शिक्षा के व्यवसायीकरण तथा निजी स्कूल द्वारा अभिभावकों पर पड़ रहे अनुचित आर्थिक दबाव को रोक पाने में भी असफल रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल के मानक निर्धारण और विनियमन के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग को केवल सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने तक सीमित किया गया है। यह प्रावधानों और विनियमन संबंधी कार्यों को नहीं करेगा तथा सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी अैर नीति निर्धारण का कार्य करेगा। संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालयी प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी जो शैक्षिक संचालन और प्रावधान से संबंधित नीतियों को लागू करने का काम स्वतंत्र रूप से करेगा। निजी, सार्वजनिक और परोपकारी-सहित आवश्यक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी गुणवत्ता विनियमन अथवा मान्यता प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्कूल कुछ न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्तापूर्ण मानकों का पालन करते हैं, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना करेंगे। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) कुछ बुनियादी मानकों (जैसे बचाव, सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, कक्षाओं और विषयों के आधार पर शिक्षकों की संख्या, वित्तीय इमानदारी, और शासन की उपयुक्त प्रक्रिया) पर न्यूनतम मानकों की स्थापना करेगा, जिसका पालन सभी स्कूलों द्वारा करना होगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद् (एससीईआरटी) शिक्षकों और स्कूलों से परामर्श कर राज्यों के मापदण्ड तैयार करेगा।

सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही के लिए राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) द्वारा निर्धारित सभी बुनियादी विनियामक सूचनाओं का पारदर्शी सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। प्रकटीकरण का प्रारूप एसएसएसए द्वारा स्कूलों के लिए मानक-तय करने की दुनिया भर में किये जा रहे बेहतरीन प्रयासों के अनुसार तय किया जाएगा। यह जानकारी सभी स्कूलों द्वारा अपडेट की जाएगी और उनकी वेवसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सार्वजनिक डोमेन में उठायी गयी अथवा फिर सार्वजनिक जीवन से जुड़े हितधारकों या अन्य लोगों की किसी भी शिकायत को एसएसएसए द्वारा हल करने की कोशिश की जायेगी। एक नियमित अंतराल पर, कुछ चयनित छात्रों से ऑनलाइन फीडबैक मंगाए जाएंगे जिससे एसएसएसए के सभी कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयुक्त रूप से प्रयास किया जा सके।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी) राज्य में अकादमिक मानकों और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले हेतु एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन फ्रेमवर्क (एसक्यूएएएफ) तैयार करेगा। क्लस्टर संसाधन केन्द्र (सीआरसी,), ब्लाक संसाधन केन्द्र (बीआरसी) और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) जैसे संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए एससीईआरटी एक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के तहत कार्य करेगा, जो कि 3 वर्षों के अन्दर निश्चित रूप से इनकी क्षमताओं और कार्य-संस्कृति को बदल कर इन्हें उत्कृष्ट संस्थान के रूप में स्थापित करेगा। सार्वजनिक और निजी स्कूल का मूल्यांकन और प्रमाणन समान मापदंड, बेंचमार्कों और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा। निजी स्कूलों को प्रोत्साहित कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे शिक्षा सभी को मुहैया हो सके तथा माता-पिता और समुदायों को ट्यूशन फीस में मनमानी वृद्धि से सुरक्षित करने के प्रयास भी किये जायेंगे। स्कूल की वेबसाइट और एसएसएसए वेबसाइट पर – सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों की सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाएगा-जिसमें कक्षाओं, छात्रों/छात्राओं और शिक्षकों की संख्या की जानकारी, पढ़ाए जाने वाले विषय, शुल्क, और नेशनल एचीवमेन्ट सर्वे (एनएएस) और स्टेट एचीवमेन्ट सर्वे (एसएएस) जैसे मानकीकृत मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों के समग्र परिणाम शामिल किये जाएँगे। सीबीएसई केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित/प्रबंधित/सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा।

स्कूल विनियमन, प्रमाणन और प्रशासन के लिए तय मानक/विनियामक ढाँचे और सुगम प्रणाली की समीक्षा की जाएगी ताकि पिछले दशक में प्राप्त की गई सीख और अनुभवों के आधार पर सुधार किया जा सके। इस समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्र, विशेष रूप से सुविधाओं से वंचित तबकों के छात्रों को उच्चतर-गुणवत्ता और समतापूर्ण स्कूली शिक्षा आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (3 वर्ष की आयु) से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (अर्थात, ग्रेड 12 तक) निःशुल्क और अनिवार्य हो। इसके साथ ही स्कूल की भौतिक आवश्यकता जैसे कमरों के आकार और खेल के मैदानों पर भी जोर दिया जाएगा। शैक्षिक परिणाम और सभी वित्तीय, शैक्षणिक और परिचालन मामलों के पारदर्शी प्रकटीकरण को उचित महत्व दिया जाएगा और स्कूलों के मूल्यांकन में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा। इससे सभी बच्चों के लिए निःशुल्क, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के सतत विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति में और सुधार होगा।

सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना होगा ताकि यह अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से माता-पिता के लिए सबसे आकर्षक विकल्प बन जाए तथा छात्र के अभिभावक स्वेच्छा से इस ओर आकर्षित हो सकें। राष्ट्रीय मूल्यांकन के  समग्र विकास के लिए परख (प्रदर्शन, आंकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना की जायेगी। परख द्वारा समय-समय पर समग्र प्रणाली की आवधिक जांच-पड़ताल के लिए, छात्रों के सीखने के स्तरों का एक नमूना-आधारित नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एनएएस), एनसीईआरटी के सहयोग के साथ किया जाएगा तथा मूल्यांकन में सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूलों के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। राज्यों को अपने स्वयं के जनगणना-आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण, स्टेट एचीवमेन्ट सर्वे (एसएएस) का संचालन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके परिणामों का उपयोग केवल विकास के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। स्कूलों में नामांकित बच्चों और किशोरों के सुरक्षा और अधिकारों पर ध्यान देने हेतु ऐसे तंत्रों को विकसित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी जो सभी छात्रों के लिए प्रभावी सामयिक और सर्वविदित हों।

स्कूल शिक्षा के केन्द्र बिन्दु में शिक्षक ही हैं। अतः स्कूलों के मानदण्ड तय करने के साथ-साथ शिक्षकों के मानक तय होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में लेख है कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित किया जायेगा। शिक्षक की भूमिका और इस रैंक के लिए आवश्यक दक्षताओं की अध्येताओं को भी शामिल किया जायेगा। इसमें प्रत्येक रैंक में किये गये प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानक भी शामिल होंगे जो कि समय-समय पर किये जायेंगे। निर्धारित मानकों  के आधार पर शिक्षकों का करियर मैंनेजमेंट होगा जिसमें कार्यकाल, व्यावसायिक विकसित के लिए प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य पहचान शामिल होंगे। कार्यकाल अवधि अथवा वरिष्ठता के बजाय सिर्फ निर्धारित मानकों के आधार पर पदोन्नति और वेतनमान में वृद्धि  होगी। 2030 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और  संशोधन किया जायेगा और इसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्षों में व्यवस्था की गुणवत्ता का अनुमानित विश्लेषण किया जायेगा।

वास्तव में निश्चित मापदण्डों के अन्तर्गत मूल्यांकन से शिक्षण की गुणवत्ता तथा विद्यार्थियों के समग्र विषय से शिक्षा में गुणात्मक सुधार देखने को मिलता है। वर्तमान में सीबीएसई तथा राज्य बोर्ड द्वारा संचालित सरकारी एवं निजी स्कूलों के पाठ्यक्रम और शिक्षा के मानक में एकरूपता नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को मिल रही वेतन एवं अन्य सुविधाएं सरकारी स्कूलों के बराबर नहीं है। शिक्षा मानव जीवन का आधार है तथा समाज का बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्णित प्राथमिक शिक्षा (शिक्षा की फाउण्डेशन) को मजबूत किये बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं है। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा काफी प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकारों को प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तायुक्त बनाने हेतु-परख, एनसीईआरटी, एसएसएसए, एससीईआरटी जैसी संस्थाओं के मजबूत तंत्र को विकसित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर ईमानदारी से प्रयास करने होंगे।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती जैसे गैर सरकारी संगठन का योगदान अतुलनीय है। वर्तमान में पूरे देश में इस संस्था के द्वारा लगभग 13 हजार विद्यालय संचालित हैं जिसमें 1.5 लाख आचार्य सीमित संसाधनों में समर्पण भाव से लगभग 35 लाख विद्यार्थियों को  संस्कारयुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। विद्या भारती के अन्तर्गत शिशु वाटिकाएं, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, सरस्वती विद्यालय, उच्चतर शिक्षा संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र और शोध संस्थान संचालित हैं। आज विद्या भारती, भारत में सबसे बड़ा गैर सरकारी शिक्षा संगठन बन चुका है। इसके साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले भारतीय शिक्षण मण्डल की भूमिका भी इस हेतु अति महत्वपूर्ण है। यह संगठन गुरुकुल शिक्षा को युगानुकूल रूप में स्थापित कर शिक्षा जगत की सम्पूर्ण समस्याओं और चुनौतियों को हल करने के लिए संकल्पित है। आदर्श गुरुकुल तथा समाज पोषित भारत केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था से ही राष्ट्र का पुनरुत्थान संभव है। वास्तव में शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण तथा भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत बनाने हेतु समाज के सभी वर्गों की अहम भूमिका तभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रतिबिम्बित भारत को विश्वगुरु बनाने की संकल्पना फलीभूति हो पायेगी।

(लेखक शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) में भू-विज्ञान विभागाध्यक्ष है।)

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शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त कर, समाज और राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर एवं निरंतर बढ़ने हेतु मूलभूत आवश्यकता है। साक्षरता और बुनियादी शिक्षा वैयक्तिक, नागरिक, आर्थिक और जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर व्यक्ति के समग्र विकास को आलोकित करती है। निरक्षरता देश के विकास में विपरीत प्रभाव डालती है। यद्यपि भारत सरकार द्वारा निरक्षरता को समाप्त करने हेतु अथक एवं प्रशंसनीय कार्य किये गये हैं तथापि भारत उन विकासशील देशों की श्रेणी में है, जहाँ पर यह समस्या अभी भी विद्यमान है। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य उन प्रौढ़ व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना है जिन्होंने यह अवसर गंवा दिया है और औपचारिक शिक्षा आयु को पार कर चुके हैं, लेकिन अब वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास (व्यावसायिक शिक्षा) और इसी तरह की अन्य शिक्षा सहित किसी तरह के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं।

भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केन्द्र (एनएफईसी) ने प्रौढ़़ शिक्षा की संकल्पना की थी, तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा 1956 में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गयी। 1961 में यह प्रौढ़ शिक्षा विभाग के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का भाग बना। इसके अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों एवं सफलता में उत्तरोत्तर वृद्धि के परिणमस्वरूप 1971 में यह स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित हुआ। वर्तमान में यह स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन विभिन्न योजनाओं का संचालित कर रहा है। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समय-समय पर सरकार द्वारा कई कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) प्रमुख है, जिसे समयबद्ध तरीके से 15-35 वर्ष की आयु समूह में अशिक्षितों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए 1988 में शुरू किया गया था। 10वीं योजना अवधि के अंत तक एनएलएम ने 127.45 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर किया जिनमें से 60 प्रतिशत महिलाएं थीं, 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति (अ.जा.) और 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (अ.जजा.) से संबंधित थे। समग्र साक्षरता अभियान के अंतर्गत 597 जिलों को शामिल किया गया था, जिसमें 502 साक्षरता पश्चात चरण और 328 सतत शिक्षा चरण में पहुंच गए। 2011 की जनगणना से यह स्पष्ट होता है कि भारत ने साक्षरता में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत की साक्षरता दर 72.98 प्रतिशत है तथा पिछले दशक की समग्र साक्षरता दर में 8.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं निरक्षरों की संख्या (07वर्ष से अधिक आयु के समूह) में 304.10 मिलियन से घटकर 2011 में 282.70 मिलियन हो गई।

समाज में अशिक्षित होने से असंख्य नुकसान हैं साथ ही साक्षरता दर देश की जीडीपी को भी प्रभावित करती है।  राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लेख है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुदृढ़ एवं नवाचारी सरकारी पहलों, खासकर समुदाय की भागीदारी को सुगम बनाना तथा प्रौद्योगिकी के सुचारू और लाभकारी एकीकरण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा ताकि 100 प्रतिशत साक्षरता के महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति शीघ्र की जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी के एक नए और सु-समर्थित घटक संगठन द्वारा एक उत्कृष्ट प्रौढ़ शिक्षण पाठ्यचर्या ढांचा विकसित किया जाएगा जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए समर्थित होगा। पाठ्यचर्यात्मक ढाँचे में पांच प्रकार के कार्यक्रम शामिल होंगे जिनमें से प्रत्येक के परिणाम स्पष्ट रूप से परिभाषित किये जाएंगे –

(1) बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान

(2) महत्वपूर्ण जीवन कौशल (वित्तीय साक्षारता, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, शिशु पालन एवं शिक्षा और परिवार कल्याण आदि)

(3) व्यावसायिक कौशल विकास (स्थानीय रोजगार प्राप्ति हेतु)

(4) बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के समकक्ष)

(5) सतत शिक्षा (कला, विज्ञान तकनीकी, संस्कृति, खेल, मनोरंजन आदि)।

प्रौढ़ों को प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन शिक्षा प्राप्त करने हेतु बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित किया जायेगा। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल स्कूल के घंटों के बाद और सप्ताहांत पर स्कूल/स्कूल परिसरों, सार्वजनिक पुस्ताकलयों को प्रौढ़़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाया जायेगा। उच्चतर शिक्षण संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों आदि जैसे अन्य सार्वजनिक संस्थानों के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को भी शामिल किया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचे में वर्णित समस्त पांच प्रकार की प्रौढ़ शिक्षा के लिए परिपक्व शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों/शिक्षकों/प्रेरकों की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षकों को प्रौढ़ शिक्षण गतिविधियों को व्यवस्थित और नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय संसाधन सहायता संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्र के लिए की गयी इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जायेगा। राज्य, साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सामुदायिक संगठनों के साथ भी काम करेंगे। विज्ञापनों, घोषणाओं और गैर सरकारी संगठनों, अन्य स्थानीय संगठनों की गतिविधियों के माध्यम से भी प्रौढ़ शिक्षा के अवसरों का व्यापक प्रचार किया जायेगा।

समुदाय एवं शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए पुस्तकों तक पहुँच और उपलब्धता बेहतर करना आवश्यक है। सभी समुदाय एवं शिक्षण संस्थान विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ऐसी पुस्तकों की समुचित आपूर्ति  सुनिश्चित करेंगे जो कि सभी शिक्षार्थियों  की आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करते हों। केन्द्र एवं राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि पूरे देश में शिक्षार्थियों को पुस्तकें मिल सकें तथा उनका मूल्य इस प्रकार हो कि वे आसानी से क्रय कर सकें। पुस्तकों की आनलाइन उपलब्धता बेहतर बनाने एवं डिजिटल पुस्तकालय को अधिक व्यापक बनाने हेतु कदम उठाये जायेंगे। भारतीय भाषाओं में पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराना, बाल-पुस्तकालय एवं चल-पुस्तकालय खोलना, पूरे भारत में और विषयों पर सामाजिक पुस्तक क्लबों की स्थापना एवं शिक्षण संस्थानों और पुस्तकालयों में आपसी सहयोग बढ़ाना भी सरकार के प्रमुख उद्देश्य होंगे।

आज दूरदर्शन का नेटवर्क लगभग सम्पूर्ण भारत में कार्य कर रहा है। इस प्रभावी जनसंचार माध्यम का उपयोग प्रौढ़ शिक्षा के लिए किया जाएगा। मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव द्वारा भी विशिष्ट कार्यक्रम तैयार कर दिखाए जा सकते हैं। सरकारी और परोपकारी पहलों के साथ क्राउडसोर्सिंग और प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प, जैसे ऐप, ऑनलाइन कोर्स/मॉड्यूल, उपग्रह- आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें, और आईसीटी से सुसज्जित पुस्तकालय और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे।

भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि यहाँ शिक्षित व्यक्तियों को प्रौढ़ शिक्षा में सक्रिय योगदान करना चाहिए। निरक्षर को प्रौढ़़ शिक्षा केन्द्रों तक लाना और उन्हें अक्षर ज्ञान कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसे एक जन-आन्दोलन का रूप देना होगा। इंडियन एडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा 1939 से देश में वयस्क, गैर-औपचारिक और आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। इस पुनीत कार्य में समाज के सभी वर्गों के शिक्षित व्यक्तियों की भागीदारी अपेक्षित है। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि यदि गरीब शिक्षा के लिए नहीं आ सकते हैं तो शिक्षा को किसान, कारखाने आदि जैसे प्रत्येक स्थानों पर पहुँचना चाहिए।

डिजिटल इंडिया अभियान से देश के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक क्षेत्र में क्रांन्तिकारी परिवर्तन आ रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत’ शुरू किया गया है। कोविड-19 के पश्चात् बदलते वैश्विक परिदृश्य में विश्व के कई देश भारत के विभिन्न क्षेत्र में आर्थिक निवेश करने को उत्सुक हैं। यह निश्चित रूप से भारत के चहुँमुखी विकास के लिए शुभ संकेत है। देश के सर्वांगीण विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी को साक्षरता, शिक्षा एवं तकनीकी की अद्यतन जानकारी आवश्यक है। इस दिशा में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर सभी को अपने स्तर पर योगदान देना होगा तभी भारत विकसित राष्ट्र बनकर आत्मनिर्भर भारत के रूप में विश्व का मार्गदर्शन करने में सफल होगा।

(लेखक शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) में भू-विज्ञान विभागाध्यक्ष है।)

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